काठमाडाैंः विवेकशील नेपाली दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्बन्धी सम्पूर्ण बुँदा बुँदामा संसदले प्रस्ट व्याख्या गरी नेपाल र नेपालीको हितमा भए मात्र स्पष्ट आधार सहित आम नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिएर पारित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
दलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसीका सन्दर्भमा सम्झौतारत दुवै पक्षको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन संसदमा अन्तिम निर्णय हुनु अगाडि नै दुई पक्ष बीच दस्ताबेजहरूको आदानप्रदान गरेर सम्झौताका विवादास्पद बुँदाहरू २.४, ५.१, ५.३, ५.५, ६.८, ७.१, अनुसूची ५ लगायतका बुँदाहरूमा स्पस्ट आधिकारिक संस्था वा प्रतिनिधिबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर मात्र दफावार छलफल चलाउन माग गरेको छ ।
दलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित राज्यमा आम रूपमा तीव्र शङ्का तथा जिज्ञासाहरू उठिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनको व्यवहारिक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा दलले नेपालको संविधान बमोजिम स्पष्ट परराष्ट्र नीति र सक्षम कूटनीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान र नेपालले विगतमा प्रतिवद्धता गरे बमोजिमको छिमेकीहरूको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै विश्वका कुनै पनि देशसँग आपसी समझदारी र परस्पर हित अनुकूल सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भनिएकाे छ ।
विगतदेखि नै नेपाललाई विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आएका देशहरूसँग अझ मित्रवत् र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्दै विश्व शान्ति र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र अनुरूप चल्न नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने जनाएको छ ।
नेपालको विकासका सवालमा जल्दाबल्दा विषयहरू उठिरहँदा प्रस्टसँग आधिकारिक सूचना प्रवाह नभएको भन्दै दलले आम नागरिकका आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ति गर्न त्यही अनुरूपको आर्थिक विकास र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
दिगो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यकता अनुरूप वैदेशिक सहयोगको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ पारदर्शी र जबाफदेही ढङ्गले लागु गरिनुपर्छ। विदेशी लगानीलाई सहज वातावरण बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नको लागि जग बसाल्नु आजको आवश्यकता रहेको दलको ठहर छ ।
यसै गरी बिवेकशिलले वैदेशिक सहायता सम्झौताहरू अब केही सीमित सरकारी अधिकारीहरूको मात्र चासोको विषय नरहेको स्पष्ट पार्दै आम नागरिकको तहमा समेत चासो र छलफल हुनु सकारात्मक भएको भन्दै यस बहसले नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समीक्षा गरी आवश्यक परे एकीकृत नीति तथा कार्ययोजना अगाडि ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
संसदले पर्याप्त आधार सहित जनतालाई बुझाएर खारेज गरेको सन्दर्भमा नेपाली जनताको विकासप्रतिको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट भए पनि राष्ट्रिय गौरवका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुक्नु नदिन पनि दलले सुझाब दिएको छ ।
दुई पक्षीय सम्बन्ध र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित कूटनैतिक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै राज्यले शङ्काको भरमा भन्दा पनि यथेष्ट तथ्य र तर्कको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै संसद्लाई विवेकशील नेपाली दलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
