२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छः रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनको लागि आफूहरूले राखेको मागबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूको महत्त्व आफूहरूले बुझ्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकहरूमा राजनीतिक समर्थन गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले पनि आफूहरूका मागलाई सुन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरूको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यो आफूहरूको मात्रै नभएर १८ वर्षदेखि ठगिँदै आएका र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने जनताको माग रहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकहरूको महत्त्व हामी बुझ्छौँ । त्यसमा राजनीतिक महत्व छ तर अहिले हामी जसरी उहाँहरूले ल्याउँदै गरेको विधेयकमा राजनीतिक समर्थन गर्न तत्पर छौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले हामीहरूले प्रस्तुत गरेको भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराध र सबै संलग्नताहरूको बारेमा आवश्यक छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ, त्यसको मागलाई पनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले सुनिदिनुप¥यो । यो हाम्रो मात्रै होइन, जनता १८ वर्षदेखि ठगी रहेको र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने माग हो । त्यसलाई पनि सुनिदिन हाम्रो अनुरोध छ ।”  

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम समेत जोडिएपछि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राख्दै लगातार संसद्मा अवरोध जनाउँदै आएको छ ।