सधैँजसो बहस र चर्चा चुलिने गरेको नेपाली पत्रकारितामा यतिखेर पनि एउटा नयाँ बहस थपिएको छ । नेपालका विभिन्न मिडियामा पत्रकारिता गरिसकेका वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकले होटल हिल्टन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरले किने, उनको संसारका कतिपय देशमा ठूलो लगानी छ भन्नेजस्ता ‘अप्रमाणित’ सूचना समेटिएको आफ्नो ब्लगबाट प्रसारित भिडियोले यो पछिल्लो चर्चा चलाएको हो ।
यो भिडियोले आफ्नो मानमर्दन भएको र आफ्ना विरुद्धमा हुँदै नभएको समाचार प्रचार गरिएको भनेर पछिल्लो समय युट्युव च्यानलका प्रस्तोता पाठकविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको छ ।
सुरुका दिनमा जब पत्रकार पाठक बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भयो भन्ने समाचार आयो त्यसपछि सिंगो नेपाली पत्रकारिता जगत नै एक किसीमले उत्तेजित नै भयो । पहिलो थियो‐ यसरी समाचार लेखेकै आधारमा कुनै पत्रकारलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हुँदैन । यसैमा पत्रकारिता जगतक एक प्रकारकाले एकजुट पनि देखिएको थियो । समाजका विभिन्न क्षेत्र र बर्गका नागरिकहरुले पनि पत्रकारहरुको यही धारणा पछ्याए पनि ।
अनि अर्को तर्क थियो‐ पत्रकारलाई कारबाही गर्ने त प्रेस काउन्सिल छँदै थियो नि । त्यहाँ नगएर किन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर प्रहरीकोमा पुगेको ?
तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । किनभने त्यो भिडियोमा पनि पत्रकारिताका मूल्य मान्यताको पालना गरिएको थिएन । त्यहाँ कतै पनि समाचारको कुनै स्रोत उल्लेख गरिएको छैन । २५ अर्बमा सो होटल देउवाले किनेको भनेर भनिएको छ तर होटलले होइन भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ । तर भिडियोले भन्छ‐ होटलले होइन भने पनि त्यहाँ होटल अब जयबीरकै भयो भनिएको छ । भिडियोमा विभिन्न देशमा जयबीरको लगानी छ भनिएको छ तर त्यसको प्रमाण चाहिँ ‘बताइन्छ’ भनेर टुंग्याइन्छ । न कतै प्रमाण छ र नत स्रोत नै ।
फेरि अर्को कुरा जसरी मिडियाले पीडितलाई किन प्रेस काउन्सिल नगएको भनेका थिए, त्यो तर्कको आधार पनि क्षणभरमै भत्किएको देखियो । किनभने त्यो कुनै दर्ता भएको र राज्यका प्रचलित नीति, नियम र कानुन बमोजिम दर्ता नभएको च्यानल नभएकोले प्रेस काउन्सिलले उजुरी लिने कुरा पनि भएन ।
पीडितका तर्फबाट उनका अधिवक्ता केशव जोशीले पनि आफूहरु प्रेस काउन्सिलमा नै गएको तर पनि सो संस्थामा पाठकको उक्त ब्लग दर्ता नभएकाले उजुरी लिन नसकिने बताएपछि यता प्रहरीमा गएको बताएका छन् ।
त्यसपछि भने पत्रकार र आमा मानिसले जिब्रो काडे । उनीहरुले पाठकले यस्तो भिडियो बनाएका होलान् र प्रशारण गरेका होलान् भन्ने कल्पना नगरेको बताउन थाले । त्यतिमात्र होइन कि उनको त्यो ब्लग सरकारी निकायमा दर्ता नै छैन भन्ने कुराको पनि उनीहरुले अनुमान गरेका थिएनन् । झन् यो वास्तविकता बाहिर आएपछि त समाजमा आफ्नो नाम चलेको छ भन्दैमा यसरी कानुन नै हातमा लिने र कहिँ कतै दर्ता नै नगरी यस्ता संवेदनशील भिडियोहरु कसरी बनाउन सकेको भनेर पनि प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।
यसरी यस पटक चलिरहेको चर्चाले खासगरी दुई प्रमुख विचारलाई साझा गरिदिएको छ । पहिलो हो, पत्रकारिता के हो र सञ्चारकर्म के हो ? अनि दोस्रो हो, पीडितले कानुनी कारबाही कसरी खोज्ने, राज्यका कानुन के उपलब्ध छन् भन्ने ।
पहिलोमा पत्रकार र सबै सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने कुरा पत्रकारिता र सञ्चारकर्मका बीचको फरक हो । पत्रकारिताको परिभाषाले राज्यका सम्बद्ध निकायले तोकेका र पत्रकारहरु आफैले अनुमोदन गरी सबैका लागि निर्माण गरेका आचारसंहिताको पालना गरी तयार पारेको सामग्री भन्ने बुझिन्छ । यसले सामान्यतया विश्वकै पत्रकारहरुले पछ्याउने एबिसी (एक्युरेसी,ब्यालेन्स र क्रेडिबिलीटी) लाई पछ्याएकै हुनुपर्दछ । यी कुनै पनि वास्ता गरिएको छैन ।
त्यसपछि अर्को पक्ष हो, त्यसो भए पीडितले कानुनी उपचार कसरी खोज्ने त ? यो प्रश्नको निर्विवाद उत्तर प्रेस काउन्सिल नै हो । तर त्यहाँ जाने बाटो भिडियो प्रस्तोता पाठकले आफ्नो उक्त प्लेटफर्म नै दर्ता नै नगरिदिएबाट बन्द गरिदिएका छन् । त्यसपछिका दुई विकल्प अदालत र साइबर ब्युरो हो ।
यहाँ तर्क के गर्न सकिन्छ भने यदि त्यो भिडियो नियमसंगत छ र पत्रकारिताको मूल्य मान्यता अनुसार नै छ भने उजुर बाजुर गर्न नै परेन, पाइएन । तर यदि छैन भने पीडितले त आफूलाई जुन बाटो सजिलो लाग्छ त्यो नै रोज्ने हो । त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार पीडितकै हो ।
यही बहसमा फेरि हिजोदेखि खोज पत्रकारिता केन्द्रको ‘सौजन्य’ मा काठमाडौँ बाहिरै बास बसेका ३५ ‘सम्पादक’ ले जारी गरेको भनिएको संयुक्त विज्ञप्तिले पनि अर्को समस्या थपिदिएको छ ।
उनीहरुको भनिएको हस्ताक्षर नै नभएको विज्ञप्तिले जसरी पाठकको बचाउ गरिएको छ त्यसमा पनि त्यही भिडियोलाई नै सही ठहराएर पाठकको पक्राउको लागि जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिनुपर्छ भनेर गरिएको जिकीर अर्को बहसका रुपमा जबर्जस्त स्थापित हुन खोज्दैछ ।
यसले जन्माएका अनेकन मध्येको एउटा प्रश्न यो छ कि, के त्यसो भए हामीले खोजेको र हामीले गर्नुपर्ने पत्रकारिता यही हो त ? हामीजस्ता अनलाईन मिडियाहरुले हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयदेखि कर कार्यालय हुँदै दश ठाउँमा फाइल डुलाएर यो सास्ती किन ब्यहोर्नुपर्यो त र? यदि कुनै व्यक्तिलाई मिडिया दर्ता गर्नु पर्दैन भने अरुलाई पनि त पर्दैन होला र? के ३५ जना ‘सम्पादक’को यो विज्ञप्तिले हामीलाई पनि सजिलो बनाउला त ? होइन भने त एउटा नेपाली उखान अगुवा नै बाटोमा… जस्तै भएन र ? अगुवाहरुबाट हामीले निकाय के पायौँ त ? उनीहरुका विज्ञप्तिले समस्या थप्ने होइन, समाधान दिनुपर्छ ।
फेरि देशमा ३५ जना मात्र सम्पादक हुन् त ? यो भन्दा अरु अर्थात देशैभरिका अरु सम्पादक र पत्रकारले उहाँहरुकै विज्ञप्तिलाई गायत्री मन्त्र मान्नुपर्ने हो ? अनि मानिसले आफूले गल्ती चाहिँ गर्ने तर उसैले मलाई यो कानुन बमोजिम मात्र कारबाही गर भन्ने हक राख्छ कि राख्दैन ? त्यही भाषा र आसयलाई अनुमोदन गरेर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने पत्रकारको कामले उनीहरुको कपाल मात्र पाकेको तर देशलाई र मुलुकको पत्रकारितालाई सही बाटो डोर्याउने काम चाहिँ गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी यसै कारणले अहिले आइरहेको छ ।
प्रकाशन र प्रशारणको बिषयमा केही समय अघि सिधाकुराका प्रकाशक युवराज कंडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाऽ नेपाली पेनका सम्पादक दिपेश केसीको हकमा भने सम्पादकहरु मौन रहे । त्यस बेला र यस पटक परिभाषा परेको हो कि एक सहि अर्को गलत भएको हो प्रश्न कायम छ ।
छोटो र मिठो भाषामा सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कानुन सबैलाई बराबर हो, मर्यादित पत्रकारिता गर्नुपर्छ र यदि कुनै व्यक्ति पत्रकारिताकै कारणले पीडित बन्छ भने राज्यको कुनै पनि कानुनको प्रयोग गरेर न्याय खोज्न स्वतन्त्र छ भन्नुपर्नेमा दशथरिले दशतिर भाषा घुमाउने र सम्पादकहरुका झुण्ड झुण्ड बोकेर डाँडाकाँडा उक्लिने गर्ने हो भने पत्रकारिताले पनि संयम गुमाउँछ अनि सम्पादकहरुले पनि लक्ष्मण रेखा कुल्चिएको अर्थ लाग्ने निश्चितै छ ।
