३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकेजी ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री, सञ्चय नगर्न विभागको आग्रह संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमा २४ दफामा संशोधन, क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी सामाजिक सञ्जालको वाद–प्रतिवादभन्दा परिणाममुखी काममा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई देवकोटाको आग्रह चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा खोजी गर्दा तीन शव फेला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी बनाउने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक : मन्त्री मेहता राजविराजमा अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउन बाध्य बनाउने घटनामा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो काँग्रेस सभापति थापाले रास्वपालाई भने– संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस् तनहुँको देवघाटमा लालपुर्जा वितरण, १० सुकुम्बासी परिवार बने जग्गाधनी भोटेकोशी बाढीपीडितलाई विद्युत् महसुलमा तत्काल सहुलियत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी !



अ+ अ-

काठमाडौ । संसदीय समितिले हिजो पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकका विरुद्धमा नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार कार्यालय पुगेलगत्तै सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि विरोध सुरु गरेका हुन्।

सोमबार मात्र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकप्रति विरोध गर्दै मंगलबार कर्मचारीहरूले मन्त्रालयअगाडि उभिएर विरोध गरेका हुन्।

नायब सुब्बाहरुले ‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन ?’ भन्नेजस्ता प्लेकार्ड बोकेर शान्तपूर्वक प्रदर्शन गरेका हुन्। देशमा ३५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका नासुको वृत्तिविकोसमा बाधा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएपछि आज मन्त्रालयहरुको काम पनि ठप्प भएको छ । विधेयकका केही व्यवस्था अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप गर्ने खालका रहेकोले बाध्य भएर कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन्। 

शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा  ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम् १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । 

निजामती विधेयकमा स्थानीय तह वा प्रदेश गएकाहरू केन्द्रमा आउन नपाउने व्यवस्था छ। यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्‍याउने उनीहरूले बताएका छन्। सोमबार पारित निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थालाई लिएर पार्टीगत ट्रेड युनियनहरूले पनि विरोध गरेका छन्।

तर पनि यस विधेयकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित, नेकपाकै केही सांसद र नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदको असहमति छ ।