काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्थानीय तह, प्रदेशलाई बढी भन्दा बढी साधन स्रोत दिएर संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज राजधानीमा आयोजित संघीयतामा बजेट सम्बन्धि कार्यक्रममा उहाँले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भइरहेको र त्यसलाई संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर हटाउँदै जानुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सचिव भट्टराईका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेशलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह घटाएर वडा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाइँदै लगिने बताउनु भयो । उहाँले अनौपचारिक हिसावले ५ सय स्थानीय तहको संख्या बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले यसबारे पार्टी भित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भयो ।
एमाले सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– ‘अधिकारको बाँडफाडदेखि अरु थ्रुपैमा पुनरावलोकन जरुरी छ । विशेषतः स्थानीय र प्रदेशलाई कसरी अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पुनरावलोकन गर्ने भनेको मैले संघीयता खारेज भन्न खोजेको होइन । अहिलेको संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने भनेको हो । स्थानीय तह, प्रदेशलाई बढी भन्दा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने,कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि उसको बढाउँदै जाने केन्द्रले बढी नीति र महत्वपूर्ण कामको जिम्मा लिनुपर्छ । अरु बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन आवश्यकता छ । स्थानीय तहको ७५३ ओटा संख्या ज्यादा भयो । यसलाई घटाउन सकिन्छ भने घटाएर ५ सयको सेरोफेरोमा ल्याऔँं । बरु वडाहरुको संख्या बढाऔं । भन्ने छलफलहरु शुरु भइसकेको छ । किनभने वडालाई अझै थप अधिकार दिने, स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउने र बढी भन्दा बढी दौलोको सरकार जेसुकै भनेपनि वडा नै हो । त्यसैकारण वडालाई बढाएर पालिकाको संख्या घटायौं भने अझै यसले काम गर्ने क्षमता, नेतृत्वको विकास अझै राम्रो बनाउछ की । यो छलफलको विषय हो । यसमा अझै अफिसियल लाइन बनेको छैन ।’
उहाँले मुलुकमा विकासको विस्तार भएको बताउँदै गुणस्तर र प्रतिफलमुखी बनाउनसके मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनु भयो ।
आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीति रुपमा संघीयता जोडिएको बताउँदै एमाले सचिव भट्टराईले आर्थिक, राजनीति रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा गएको भएपनि प्रशासनिक हस्तान्तरणमा अझै पुग्न नसकिएको बताउनु भयो । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले निजामती ऐन, प्रहरी, शिक्षा ऐन बनाएर प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लगिने बताउनु भयो । आगामी बजेटबारे उहाँले यसपटकको बजेटले योजनाहरुलाई प्रतिफलमुखी बनाउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संघीयतामा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो स्रोत सदुपयोग गर्नुपर्छ । केही अप्ठ्यारा छन् भने हटाइदिनुपर्छ । स्रोत सदुपयोग बढाउन जरुरी छ । तहगत सरकारले प्रशांसायोग्य काम गरेका छन् । जाजरकोट, रुकुमको भूकम्पमा स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण छ ।
