काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आएपनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रम लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधा भन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनीक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण बद्नाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेट समेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ ।
तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेपनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।
त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो–‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’ तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेट पनि यसका लागि कुनै शिर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन ।
बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ ।
त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामुहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ठ बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।
आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधा भन्दा बढी रकम रासायनीक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट आएको स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँकाअनुसार मुलुकमा रहेको आर्थिक संकुचनका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो ।
प्रयत्न गर्दागर्दै पनि अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा पनि राज्यले ठूलो बजेट छुट्याउन नसकेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री अधिकारीले आईतवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भन्नुभयो–‘हाम्रो आर्थिक संकुचनका कारण सबैठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले प्रयत्न गरेका हौं । अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा राज्यले आफ्नो अवस्थाअनुसार पैसा छुट्याएको छ । क्याबिनेटको मिनिस्टर भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन । आवश्यकताअनुसार पैसा आएको छ । तर त्यसले कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि गर्न र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको वातावरण त्यतिले मात्रै हुँदैन ।’
उहाँकाअनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले सरकारसँग बजेट छैन । अहिले सरकारले ११ ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकार सबै ठाउँमा जानुपर्ने भएपनि सरकार जान सकेको छैन ।
