काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारकमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक आवश्यक हुने बताउनु भयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागिरकता दिइने बताउनु भयो । विभिन्न मन्त्रालयहरुमा राय, परामर्शहरुका लागि पनि विधेकय गइसकेको र सरकारले चाँडै मन्त्रीपरिषद्को सहमतिका साथ सदनमा लैजाने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो । नागरिकता विधेयक टुंगिएसँगै विभिन्न पीडामा रहेका नागरिकहरुको समस्या समाधान हुने बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘सबै खालका नागरिकता जिल्लाले दिइरहेको छ भने नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई किन मन्त्रालयले दिने ? अरु सबै नागरिकता जिल्लाले दिने, त्यो चाहीँ मन्त्रालयले दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ । यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ भन्नेकुरामा म स्पष्ट छु । यसका लागि नियमावली संशोधन गर्नेकुरामा पनि हामी अघि बढेका छाँै । काठमाडौंमा मन्त्रालयमा भएका फाइल पनि सबै जिल्ला पठाउने हो । यो विधेयकलाई चाँडो पास गरौँ । जेजे गर्ने हो गरौँ तर चाँडो पास गरौँ । किनभने पीडा छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक छ, बेग्लै ऐन छ, यो ऐनले सम्बोधन गर्दैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको जुन संविधानको भावना छ, त्यो अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुमा राय, परामर्शहरुका लागि पनि गइसकेको छ । त्यसलाई सरकारले चाँडै क्याबिनेटको सहमतिका साथ सदनमा ल्याउँछ ।’
गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ ऐन बनाउने गरी सरकार अघि बढिसकेको बताउनु भयो । नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई पनि जिल्लाबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो ।
