४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्त बढ्यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितलाई सहयोग गर्न अपिल, पुनःस्थापनाका लागि कोष सञ्चालन धौवादी फलाम खानीबाट ९ करोड ६० लाख धाउ उत्खननको योजना दाङमा ट्याक्टर र अटो ठोक्किँदा चालकको मृत्यु, दुई जना घाइते गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : न्यायको माग गर्दै पथलैया–वीरगन्ज सडक ठप्प धुर्मुसको गुनासो : ‘आफ्नै देशमा न्याय खोज्दा आवाज बेवारिसे भयो’ वन कार्यालय चितवनद्वारा जोखिमयुक्त रुखको तथ्यांक संकलन नेपालमा १६८ प्रजातिका लामखुट्टे, कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्दो प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता सात हजार कुखुराको ‘पोष्टमार्टम’ : १० रोग पहिचान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाइले संसदीय कार्यप्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्ना कामकारबाहीलाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउँदै अझ समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले त्यस सिलसिलामा संसदीय सुनुवाइ गरी पठाएका व्यक्तिबाट भएका कार्यसम्पादन र संसदीय प्रभावकारिताबारे स्थलगत रूपमै अनुगमन गरी जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिले विषयविज्ञ र सुनुवाइ गरी पठाएका व्यक्तिले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र अवधारणामार्फत गरिएका प्रतिबद्धता के–कति कार्यान्वयन भए–भएनन् त्यसको जानकारी लिइने सभापति ईश्वरी न्यौपानेले बताउनुभयो ।

संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र सरकारद्वारा विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको समितिले सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

मुख्य जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ नै भएकाले सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बोधन र समितिलाई थप व्यवस्थित र चुस्त तुल्याउन सरोकारवालासँगको परामर्शलाई अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापति न्यौपानेले भन्नुभयो, “संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न के–कस्ता चुनौती भोग्नुपर्‍यो, कस्ता बाधा अड्चन आए त्यस विषयमा उहाँहरूसँग अन्तक्र्रिया गरिने छ ।”

समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा के–कस्ता समस्या छन्, सुनुवाइ समितिका लागि लिइने उजुरी दर्ता गर्न के–कस्ता अप्ठयारो परेको छ वा छैन भनी सातै प्रदेशमा गएर अनुगमन गर्ने छ ।

त्यस सिलसिलामा यस आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा प्रदेससभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई आवश्यक जानकारी र सुझाव लिने तथा अन्तक्र्रिया गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइएको छ ।

समितिलाई कामयावी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा जनताले कसरी हेरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा समितिले यस किसिमको कार्ययोजना अघि सारेको छ । समितिले विदेशस्थित दूतावासमा समेत गएर अवलोकन र जानकारी लिने बताइएको छ ।