७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न काँग्रेस तयारः गगन थापा राजनीति सत्ताको प्रतिष्पर्धा मात्र नभई समाजसँगको सम्बन्ध होः सभापति थापा बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भनेः पात्र जोसुकै होस् मलाई नतिजा दिनुस् ओलीको आरोप : भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा ध्वंसात्मक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्षमता अनुसार विपद् व्यस्थापन गरिने: कानुनमन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

विराटनगर: कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार विपद् व्यवस्थापनको कार्य गर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रदेशस्तरीय गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका विपद्का घटना हुन सक्ने स्थानको पाश्र्वचित्र बनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपद्काट आमनागरिकलाई बचाउन साधन स्रोतले भ्याएसम्म पूर्वतयारी गरिएको उल्लेख गर्दै विपद्का १७ सूचाङ्क स्थानीय तहसम्म पु¥याउने तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा यसलाई समावेश गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

विकाससँगै विनाशको पनि खतरा रहने भएकाले विपद्का लागि पूर्वसूचनाले मद्दत गर्ने र सरकारको बजेटले मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने मन्त्री भण्डारीको धारणा थियो । प्रदेश सरकाले पूर्वसूचनाका आधार निर्माण गरिसकेकाले विपद् हुने स्थानमा पूर्वसूचना प्रणालीबाट नागरिक स्वयं सचेत भई जनधनको क्षतिलाई बचाउन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रम कोशी प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्याल, किशोरचन्द्र दुलाल र गीता तिमिल्सिनाले विपद् न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन उपाय अपनाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमलबहादुर थापा, प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।रासस




भर्खरै