३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यसरी तयारी हुदैछ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सिमा र प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उहाँको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरु, विभागहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गर्नु भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग समेत परामर्श गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्व अर्थ सचिवहरु, अर्थ विद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल भएको थियो । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिकहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसदमा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको छ ।
जेठ १४ गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेश हुनेछ ।