२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यसरी तयारी हुदैछ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सिमा र प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उहाँको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरु, विभागहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गर्नु भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग समेत परामर्श गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्व अर्थ सचिवहरु, अर्थ विद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल भएको थियो । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिकहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसदमा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको छ ।
जेठ १४ गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेश हुनेछ ।