२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यसरी तयारी हुदैछ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सिमा र प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उहाँको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरु, विभागहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गर्नु भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग समेत परामर्श गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्व अर्थ सचिवहरु, अर्थ विद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल भएको थियो । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिकहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसदमा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको छ ।
जेठ १४ गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेश हुनेछ ।