काठमाडौँ । सरकारले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
जेठ ६ गते मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय बिहीवार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसा सरकारले नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यि हुन्ः सरकारका निर्णयहरु
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
२०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने ग्लोवल फोरम फर ह्युम्यान ट्राफिकिङ सर्भिभर्स भ्वाइस अफ रेजिलेन्समा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा. विश्वनाथ पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने ।
२०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने फोर्थ डायलग अन एक्सचैन्ज एण्ड म्युटल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने ।
नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी—नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने ।
२०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म ताजिकिस्तानमा आयोजना हुने लिडर्स राउण्ड टेबल अफ द इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन ग्लासियर प्रिजर्भेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
