९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar रोशी खोलाको अस्थायी डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar सुनचाँदीको मूल्य घट्यो News Polar काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अविरल वर्षाः तटीय क्षेत्रमा उच्च शतर्कता (तस्बिरसहित) News Polar मनसुनजन्य विपद्: अझै तर्सिरहन्छ टीकाभैरव News Polar नारायणगढ–मुग्लिन र पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध News Polar विश्व फार्मासिस्ट दिवस : स्वस्थ भविष्यका लागि फार्मासिस्टलाई सशक्त बनाउन जोड News Polar उच्च सतर्कता अपनाउन मुख्यमन्त्री थापाको अपिल News Polar कुलेखानी ड्याममा पानी बढे साइरन बजाएर पूर्वसूचना दिइने News Polar वर्षाका कारण फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने, घरमै राख्न महानगरको आग्रह News Polar कृष्णभीरमा वैकल्पिक सडकमाथि थपियो जोखिमः त्रिशूलीको कटानले नयाँ ट्रयाक पनि संकटमा News Polar विपद् प्रतिकार्यका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे आग्रह News Polar काठमाडौँ तथा भरतपुर जाने खण्डमा पहिरोः यातायात प्रभावित News Polar भोटेकोशी बाढी विश्वकै लागि पनि चेतावनी होः प्रधानमन्त्री News Polar बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा राति गाडी चलाउन नपाइने News Polar मकवानपुरको सिमातखोलाले बगाउँदा स्याङ्तानको मृत्यु News Polar महिला कबड्डीमा नेपाललाई कम्तीमा कांस्य पदक पक्का News Polar बालेनको राष्ट्रसंघ सम्बोधनको अन्तरवस्तु र प्रस्तुती सही छ : बाबुराम भट्टराई News Polar ‘राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक, अब देशभित्र गृहकार्य आवश्यक’ News Polar बालेनको राष्ट्रसंघ सम्बोधनबारे बाँस्कोटा : ‘देशको भावना बोले’ News Polar यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती
अ अ+ अ-

मुस्ताङ । मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

घरपझोङ–२ मार्फाको राजखोला, घरपझोङ–३ स्याङ खोला र घरपझोङ–५ ढुम्बा खोलामा खोलाको धार खुम्च्याएर समुदायस्तरबाटै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउनुभयो । खोला बग्ने धारलाई खुम्च्याएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती र घरटहरा निर्माण गर्दा यसले विपद्को जोखिम निम्त्याएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ । विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।