१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
घट्न सकेन किशोरी आमा बन्नेक्रम बगैँचामा स्याउ लटरम्म, किसानलाई बजारको चिन्ता ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना : जल तथा मौसम विज्ञान विभाग भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पटाका कारखानामा भीषण विष्फोटः ११ जनाको मृत्यु, १८ भन्दा बढी घाइते वर्षा र पहिरोका कारण अवरुद्ध छन् यी राजमार्ग भोटेकोशी बाढीः बाँकेमा सहयोग जुट्दै चङ्खेलीले जुटायो बाढी पीडितलाई राहत अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा छ लाख ७५ हजार सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ । आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ ।