२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
राखेप बोर्डमा पूर्वखेलाडीको वर्चश्व कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछः मन्त्री चौधरी काठमाडौंमा फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफी सिक्नको लागि ‘ग्लोबल करियर एकेडेमी’ सञ्चालनमा बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा, ४९८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र समेटियो गण्डकीका १६ कानुनी तथा प्रशासनिक गाँठो फुकाउन सङ्घको ध्यानाकर्षण गराइने स्याङ्जाको चापाकोटमा दुई मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जना घाइते जबरजस्ती करणीको आरोपमा स्याङ्जामा २१ वर्षीय युवक पक्राउ भोजपुरमा रु. ९ करोड ८८ लाखको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण हुने जलवायु कार्यमा युवाको सक्रियता, काठमाडौंमा लोकल कन्फरेन्स अफ युथ हुँदै भक्तपुरमा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो ‘गथांमुगः चःह्रे’ पर्व (फाेटाे फिचर)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब, आव २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कुल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाघेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिती तथा अन्य संस्थाको रु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर रहेको छ ।