काठमाडौं । अब पाँच बर्ष भित्र नेपालमा कुष्ठ रोग पूर्ण रुपमा निवारणका लागि राज्य र नागरिक स्तरवाट कानुनी एवं अन्य अभियानका कुनै पनि कार्यमा कमी हुन नदिने संकल्प गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा काठमाडौमा बैशाख २५ र २६ गते आयोजना गरेको नेपालमा कुष्ठरोगको उल्मुलन तथा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति माथि हुने भेदभाव विरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारी उच्च अधिकारी एवं सबद्ध बिज्ञहरुले नेपालमा कुष्ठ रोग निवारण एवं भेदभाव नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कुष्ठरोग निवारण र बिभेद अन्यका लागि स्थानीय स्तरवाटै सामाजिक जनचेतना जति आबश्यक छ त्यत्तिकै सातै प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आबश्यकता औल्याइएको छ । सम्मेलनका सहभागीहरुले अहिले सम्म केन्द्र सरकारले मात्र कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि प्राथमितामा राखेको तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सो अनुसार प्राथमिकता नदिएको पाइएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष कुष्ठ रोग नियन्त्रण र बिभेद अन्त्य गर्न बिशेष योजजाका लाग्नका लागि आह्वान गरेका छन् ।
१४ बर्ष मुनिका बालबालिका र महिलाहरुमा अहिले पनि कुष्ठ रोगको संक्रमणको दर बढि भएको र समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिने गरेको एवं कुष्ठ रोग लागेका र कुष्ठ रोगबाट मुक्त भैसकेकाहरु प्रति समुदाय तहमा बिभेद हुने गरेको देखिएको छ त्यस्ता कार्य अन्ध बिश्वासका कारण पनि बिभेद हुने गरेको भन्दै सहभागीहरुले बिभेद र अन्धबिश्वास हटाउन समुदाय स्तरवाटै प्रभावकारी सचेतना आबश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कुष्ठरोग प्रभावितहरुलाई समाजमा पुनर्थापनाका लागि सामाजिक चेतना सहित स्थानीय सरकार , नागरिक संगठनहरु र समुदायलाई सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्ने सम्मेलनको जोड रहेको छ । कानुनी रुपमा देखा परेका जटिलता पनि पहिचान गरी सुधारका लागि पहल गर्ने संकल्प सम्मेलनका सहभागीहरुले गरेका छन् ।
सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरु, स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु , कुष्ठ रोग निवारण र बिभेद अन्त्यका लागि क्रियाशील सरकारी निकाय , गैसरकारी निकाय , दातृ निकायका अधिकारीहरुले सन् २०३० सम्म कुष्ठ रोग नियन्त्रण र कुष्ठ रोग प्रभावितहरुमाथि हुने गरेका बिभेद अन्त्य गर्न आआफनो स्थानवाट प्रभावकारी भुमिका खेल्ने संकल्प गरेका छन् ।
सासाकावा लेप्रोसी इनिसेटिभ्,नेपाल कानुन समाज,विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, कुष्ठरोग मिसन नेपाल लगायतका संस्थाको सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा कुष्ठ रोग निवारणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संलग्न संघ/संस्थाकाविशेषज्ञ र जानकारसहितकरिव ३ सय जनाको सहभागिता रहेको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनुभएको छ । कुष्ठ रोगको उच्चदरबाट प्रभावित छानिएका स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यास तथा चुनौती, भेदभाव न्यूनीकरण तथा मानवअधिकार सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
मानिसको छालामा फ्रूस्रो दाग देखिने र वरिपरिको भागलाई नष्ट गर्ने कुष्ठ रोग समयमै पहिचान र उपचार नभए व्यक्ति अपाङगता हुने सम्भावना रहन्छ । कुष्ठरोग सजिलै निको हुने र कम सर्ने भए पनि यसका प्रभावितहरु समाजमा अपमानको सिकार हुन बाध्य छन् । नेपाली समाजमा कुष्ठरोग शारिरीक समस्या मात्र नभई व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत असर पार्ने रोगकारुपमा रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिव २८६७ वटा कुष्ठ रोगका नयाँविरामी दर्ता हुने गरेको तथ्याङक छ । हाल नेपालमा करिव २ लाखको संख्यामा कुष्ठरोगका विरामी रहेकामा करिव ३० हजार अपाङगताको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरुप नेपालले सन्२०३० भित्र यो रोग उल्मुलन गर्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
के हो कुष्ठ रोग !
मानिसको छालामा फ्रूस्रो दाग देखिने र वरिपरिको भागलाई नष्ट गर्ने कुष्ठ रोग समयमै पहिचान र उपचार नभए व्यक्ति अपाङग हुने सम्भावना रहन्छ । कुष्ठरोग सजिलै निको हुने र कम सर्ने भएपनियसकाविरामी समाजमा अपमानको सिकार हुनबाध्य छन् । नेपाली समाजमा कुष्ठरोग शारिरीक समस्यामात्रनभई व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत असर पार्ने रोगकारुपमा रहेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिव २८६७ वटा कुष्ठ रोगका नयाँविरामी दर्ता हुने गरेको तथ्याङक छ । हाल नेपालमा करिव २ लाखको संख्यामा कुष्ठरोगका विरामी रहेकामा करिव ३० हजार अपाङगताको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरुप नेपालले सन्२०३० भित्र यो रोग उल्मुलन गर्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
नेपालका १८ जिल्लाभने विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी अर्थात प्रतिदशहजार जनसंख्यामा एक जनामा यो रोग देखा परेको छ । जसमध्ये मधेश प्रदेशका सात जिल्लापनि पर्दछन् । नेपालमा यो रोगका सवैभन्दाकमविरामी गण्डकी प्रदेश रहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा कुष्ठ रोगकाविरामीलाई नि:शुल्कऔषधिउपलब्ध गराउँदैआएको छ ।
यसै बिच २५ वैशाख राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कुष्ठ रोगको उन्मुलन एवं कुष्ठ रोग प्रभावित ब्यक्ति माथि हुने भेदभाव बिरुद्ध सरकारले आफना ठाउंवाट भुमिका निर्वाह गर्न कमी हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहांले सरकारले पहिले देखि नै कुष्ठ रोग उन्मुलनका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्दे आएको र बिभेद बिरुद्ध नागरिक स्तरको भुमिका आबश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुष्ठ निवारण गरेरै छोडने सरकारको संकल्प रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य उपचाारलाई सर्व सुलभ बनाउन र सन् २०३० सम्म कुष्ठ रोग निवारण गर्ने नेपालको संकल्पलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै कमी नराख्ने प्रतिबद्धता सहित बिश्वास दिलाउनुभएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सम्मेलनको उद्देश्यमाथिप्रकाश पार्दै कुष्ठ रोगको हालको अबस्थावारे जानकारी गराउदै कुष्ठरोगको हालको अवस्था, चुनौती तथा रणनीतिक मार्गचित्र सम्बन्धी जानकारी उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा,नेपालकानुन समाजका अध्यक्ष एव पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजिराओ, संगठनका गुडवील एम्बास्डर योही साकाकावा, सह आयोजककातर्फबाट शोभाखर कंडेल र आइडिया नेपालका अमर तिमिल्सिनाले सम्मेलनका क्रममा उच्चतम स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धताका लागि वकालत गर्ने, कुष्ठरोग उल्मुलन तथा विरामीको सहयोग र सुधारका लागि थप बल प्रदान गर्ने तथा प्रभावित व्यक्तिको समावेशीकरण र स्वीकार्यता अभिबृद्धिका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
सासाकावा लेप्रोसी इनिसेटिभ्,नेपालकानुन समाज,विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, कुष्ठरोग मिसन नेपाल लगायतका संस्थाको सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा कुष्ठ रोग निवारणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संलग्न संघ/संस्थाकाविशेषज्ञ र जानकारसहितकरिव ३ सय जनाको सहभागिता रहेको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले दुइ दिने सम्मेलनले कुष्ठ रोग उन्मुलन सबन्धी कार्ययोजना सहितको संकल्पपत्र जारी गर्ने बताउनुभएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालमा कुष्ठरोग उन्मुलनकालागि भएका प्रयास अभिबृद्धि सम्बन्धी विषयगत छलफलका साथै प्रदेश र स्थानीयतहमा कुष्ठ रोग उल्मुलनको गति बढाउने विषयमा गहनमन्थन भएको कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनु भयो ।
प्रधानका अनुसार कुष्ठ रोगको उच्चदरबाट प्रभावित छानिएका स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यास तथा चुनौती, भेदभाव न्यूनीकरण तथा मानवअधिकार सम्बन्धी छलफल र प्रस्तुतीकरण भएको छ । कुष्ठरोग उल्मुलनकालागि राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, प्रभावित व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा, संरक्षणका लागि विद्यमान नीति, कानुनी पाटोकाबारे पनि सम्मेलनमा गहन छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनबाट तयार पारिएको निष्कर्ष
(क) विद्यमान नीति तथा कानूनको समिक्षा गरी विभिन्न कानूनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था हटाउन र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक संशोधनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट यथासिघ्र एकिकृत संशोधन विधेयक तयार पारी आवश्यक प्रकृयामा लैजाने । मन्त्रालयको तर्फबाट तयार हुने उक्त विधेयकमा विषयगत विज्ञता र श्रोत साधनको आधारमा सम्बन्धित संघ, संस्था, विकास साझेदार र सम्बन्धित सरोकारवालाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ख) बिभिन्न तहमा कुष्ठरोग र छालासम्बन्धी रोगको उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुले पुर्याउने सेवा र सुविधा गुणात्मक र स्तरीय बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने,
(ग) संघीय प्रणाली र कानूनका आधारमा राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति २०७८–२०८२ को समिक्षा गरी सवै तह जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी अनुगमन र मुल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनेगरी नयाँ रणनीति तयार पारी लागु गर्ने । उक्त कार्यक्रको लागि कुष्ठ प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्था, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(घ) सन् २०३० सम्म कुष्ठरोगका कारण हुने सवै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै कुष्ठरोगलाई शुन्यमा झार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका संस्थागत संरचनामा पुनर्संरचना गर्दै क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक श्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको अभिवृद्धि गर्ने । रोगको पहिचान, उपचार र पुन:एकीकरणका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसंग आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने,
(ङ) कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम सञ्चारलाई परिचालन गरी व्यापकरुपमा शिक्षामुलक र चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । त्यसैगरी कुष्ठरोगका कारण हुने मानसिक तनाव, पुर्वाग्रहीपन, भेदभाव र परम्परागत हानिकारक अभ्यास तथा विश्वास आदिका कारण उनिहरुको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा परेका कारण उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै उनिहरुपनि समाजका महत्वपूर्ण सदस्य भएका कारण समानरुपमा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना जना गर्ने,
(च) हाल प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा कुष्ठरोगको संख्या बढी फेला परेका क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । साथै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रित क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न, श्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने,
(छ) स्वास्थ्य क्याम्पको सञ्चालन, स्थानीय तह र नागरिक समाजसंगको समन्वयमा विद्यालयमास्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रमको सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने खालका क्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(ज) कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको पुन:एकीकरणको लागि प्राविधिक शिक्षा, मनोसामाजिक विमर्श सेवा, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सहायता र समुदायमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सहितको पुर्न:एकीकरण प्याकेज तयार पारि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । त्यसको लागि स्वास्थ्य शिक्षा, सचेतना अभियान, मानव अधिकार शिक्षा, विद्यालय, क्लब, नागरिक समाज र आमसञ्चारमार्फत सञ्चालन हुने शिक्षा जस्ता विषयलाई समेटी विस्तृत रणनीति तथा कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने,
(झ) कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता, रोजगारीमा अवशर, आयमुलक कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै उनिहरु विरुद्ध हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने र कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको जीवन बीमाको सुनिश्चितताका लागि बीमा कम्पनीहरुसंग समन्वय र सहजीकरण गर्दै आवश्यक बजेटको बिनियोजन गर्ने ।
(ञ) कुष्ठ रोगको उन्मुलन तथा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको ठाडो र मन्त्रालयगत रुपमा तेर्सो समन्वय र सहकार्यको लागि संरचनाको व्यवस्था गरी प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
