१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढीबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ३२ हजार नागरिक प्रभावित केरुङ नाका जोड्ने सडक सात दिनपछि पुनः सञ्चालनः चुनौतीपूर्ण भूगोल र प्रतिकूल मौसम कसरी मिल्यो… चौलानी नदी आंशिक थुनिएकाबारे मुख्यमन्त्री भट्टको चासो, सतर्क रहन आग्रह म्याग्देमा व्यवसाय विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता बढ्दै भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली–३ ‘ए’ मा खोज तथा उद्धार जारी रसुवा बाढीः मधेसका ३१ जना सम्पर्कमा, १६७ अझै बेपत्ता एसियाली खेलकुदका खेलाडीलाई पहिलोपटक विमानस्थलमै ‘भीआईपी’ सुविधा भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्षतिको विवरण संकलनदेखि वैकल्पिक सडक र नाका सञ्चालनसम्मको पहल कृष्ण जन्माष्टमीः कृष्ण मन्दिरका चारै ढोका खुला, विशेष आरती गरिँदै ‘सुरुङभित्र फसेकाको खोजीकार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरौँः सभापति खतिवडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले समिति सदस्यहरु र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने र नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्य सदस्यहरुको धारणा बुझेर, जनताको धारणा बुझेर अब सरकारलाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा यि सम्पूर्ण कुरा क्लियर गर्नेगरी अर्को बैठकबाट निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी हामी तयारी हुनुपर्छ । नभए हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो समितिलाई राजनीतिक गन्ध नआउने समितिको रुपमा विकास गरौँ भन्ने हो । समिति हामी सबैको हो, त्यही किसिमले जाऔँ । आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा समितिको धारणा बुझेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने, नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने जनमानसमा कस्तो धारणा उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । अख्तियारको विधेयमा पनि छिटो बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्नेछ । सरकारको स्पष्ट धारणा आओस् । नत्र समिति आफ्नो काममा अघि बढ्छ ।’

सभापति खतिवडाले अख्तियारको विधेयकमा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने र छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।