काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गरेमात्रै देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आईतवार काठमाडौंमा आायेजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र रोजागरी सिर्जनासँगै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले सरकार निर्माण भएसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट र कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरु कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने बताउनु भयो ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि व्यघ्र छ । सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको शिथिलताको स्थिति छ, यो शिथिलतालाई चिर्ने, बाहिर निस्किने र चलायमान बनाउने कसरी ? भनेर छलफल गरेका थियौँ । छलफलका क्रममा के महशुस ग¥यौँ भने हामीसँग केही यस्ता कानूनी व्यवधानहरु छन्, ति व्यवधान नपन्छाइ निजी क्षेत्रलाई उत्साह भर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइका आधारमा केही कानून अध्यादेशका मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेका छौँ । कानून संशोधनको प्रक्रिया यति मात्रै पर्याप्त छैन, कानून संशोधनका कामहरु पनि जारी राख्छौँ, अरु निजी क्षेत्रका सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरुका सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसावले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायौँ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्छौं भनेका छौँ । एकै पटक सबै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट गर्ने हो, कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरु कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने हो । अरु कार्यकारी तहको निर्णयबाट गर्न सकिने समाधानका लागि तदनुकुलका निर्णय गर्ने हो । तपाईंहरुको मनोबल नबढाइ र लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित नगरी, रोजगारी सिर्जना नगरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई सम्भव भएसम्म सरकारले ध्यान दिने पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल