काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानून कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउने गरी देशभर बहस हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून नेपालमा हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको चाङ रहेको तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । कानून निर्माण मात्रै मुख्य कुरा नभइ कानूनको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले कानूनको सही कार्यान्वयन र परिपालना नहुँदा कानूनको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो । निर्माण भएका कानून व्यवहारिक र समय सापेक्ष छ कि छैन भनेर कानूनको समीक्षा गर्ने समय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको हरेक वडामा न्यायिक मेलमेलाप केन्द्र स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले वडामा स्थापना भएका महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रका कारण मेलमिलाप गर्न आउनेको संख्या बढेको बताउनु भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा निःशुल्क रुपमा मेलमिलाप सेवा दिइ रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून दिवसको अवसरमा कानूनकै विषयमा छलफल सँगसँगै कानूनका विषयमा छलफल मात्रै नभएर हामीले कानूनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने ? कानूनलाई कसरी महशुस गर्ने ? र सँगसँगै कानून बन्ने र कानूनको कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय देशैभरी हरेक संघसंस्थामा कानूनसँग जोडिएका सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि बहस हुनु जरुरी छ । छलफल, मनन गर्नु जरुरी छ र मनन गरिएका कुराहरु व्यवहारमा उतार्नु पनि जरुरी छ । हामीले नेपालकै कानूनको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कानूनको कमी छैन, कानूनको चाङ बाग्लै छ । तर ति कानूनहरुका कार्यान्वयन हेर्ने हो भने हामी एकदमै कमजोर छौँ त्यो दुःखको कुरा हो । र कानून बन्नु मात्रै सबै कुरा होइन, कानूनको परिपालना नगर्ने हो भने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानूनको कुनैपनि अर्थ रहँदैन । कानूनका हरेक दफा उपदफाको समीक्षा गर्नु जरुरी छ, व्यवहारिक छन् कि छैनन् र सँगसँगै के कस्ता कुरामा चुकिरहेका छौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अहिले निःशुल्क रुपमा मेलमिलापको सेवा दिन थालेपछि मेलमिलाप हुने संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । अहिले हाम्रो सक्सेस रेट डबल डिजिटमा पुग्दै छ । र महानगरपालिकामा मेलमिलामको लागि आएर कुर्नु पर्छ भन्दा पनि वडा वडामै मेलमिलाप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ३२ सै वडामा मेलमिलापको केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ । वडावडामा महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौँ यसले लैगिंकताको आधारमा हुने कुनैपनि हिंसामा न्यायिक समितिसम्म कुर्नु नपरोस् भनेर न्यायमा पहुँच सहज सरल र समयमै गर्नका लागि महिला सञ्जाल स्थापना गरेछौँ र त्यसको कामको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।’
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्रचार्यले न्यायिक मनबाट न्याय दिनका लागि न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्याय सम्बन्धीको विषयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुविधामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा भएका दुविधाहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दा पीडितसँग न्यायाधीशहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा भेटघाट नहुने भएकाले सही न्याय पाउनमा समस्या हुने बताउनु भयो ।
