काठमाडौँ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले न्याय सम्पादन गर्दा विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढिकरण र पारदर्शितालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सही न्याय सम्पादनका लागि कानूनले दिएको अधिकार र जिम्मेबारी अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायकमीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक अपेक्षा गर्दा न्याय सही न्याय सम्पदान नहुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायकर्मीले सही ढंगले कार्य गर्नका लागि निश्चित सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बताउनु भयो । न्यायलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन बनाउन स्वतन्त्र न्यापालिकाको अवधारणामा काम भइरहेको बताउनु भयो । विशेष अदातलको नयाँ नियमावलीअनुसार फसलाको कार्यान्वयन पनि विशेष अदालतले गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रको सुशासनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी हामीमा रहेको छ । हामी भन्ने गर्छौँ कि जुन जिम्मेबारी कानून र तोकेको छ, त्यो जिम्मेवारीमा बसेर त्यसैमा हामीले अनियमितता भ्रष्टाचार गर्ने हो भने न्याय प्राप्ति वास्तविक उद्देश्य असफल हुन जान्छ । त्यसैले जेरो टलरेन्स । यो हामी सँधै आग्रह गर्ने गछौँ सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त अपेक्षा यो संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि अधिकारीहरुले राखेका छ कि छैन त्यो सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताका लागि अतिरिक्त न्यायाधीशहरु राख्नु हुँदैन । न्यायाधीशको सेवा शर्त सुविधा निश्चित हुनुपर्छ । ठिक ढंगले काम गरोस् स्वतन्त्र भएर काम गरोस् । न्यायानिर्भिक भएर गरोस् भन्ने हिसाबले त्यो जिम्मेबारी सुम्पिएर संसारले अपनाइ रहेको स्वतन्त्र न्यायापालिका हामीले अपनाइराखेका छौँ । र यहाँहरुले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ हामीहरु कत्तिको स्वतन्त्र भएर काम गरेका छौँ, कति न्याय सम्पादन भएको छ भन्नु भन्दा पनि हजुरहरुको मूल्याङ्कनमा भर पर्छ । त्यसैले एउटा संवैधानिक चेत यसरी यो दिवसले उजागर गरेको छ र विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढीकरण र पारदर्शितालाई हामीले जहिले पनि आत्मसाथ गर्नुपर्छ त्यो भनेको काम कारबाहीबाट देखिने कुरा हो । अहिले विशेष अदालतमा नियमावली बनिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन आफैले गर्नसक्ने पनि व्यवस्था छ ।’
न्यायाधीश कुँवरले नेपालको इतिहासमा गौडो गोश्वाराले न्यायालयको काम गर्ने गरेको बताउनु भयो । गौडो गोश्वारामार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्दा धेरै तह पार गर्नुपर्दा जालझेल हुने भएकाले प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको उहाँको भनाइ छ ।
