काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ ।  

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताउनुभएको हो । यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यस मध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ६९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले सम्म २९ वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उहाँले बताउनुभयो । सबै सार्वजनिक निकायले तीनतीन महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने तर १ सय २० निकायको अध्ययन गर्दा ३० वटाले प्रकाशन गरेको र ९० वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले स्वतः प्रकाशन नगर्ने निकायलाई १५ दिन भित्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश गरिएको बताउनुभयो । आदेश पालना नगर्नेलाई पुनः पत्र पठाउने र त्यसपछि पनि पालना नभए कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्दा गोपनियता भन्ने शब्द नराख्न समेत आग्रह गर्नुभयो

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायको भएको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले उजुरी परेका विषयलाई मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले सूचना दिने निकायको रुपमा आयोगलाई नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित भएको समेत बताउनुभयो । आयोगलाई स्रोत साधन र जनशक्तिमा बलियो बनाउने र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताउनुभयो । बैठकमा सांसद महिन्द्रराय यादवले १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भिर ध्यान नगएको स्पस्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा बजेटको अभाव र आयुक्तहरुको नियुक्तीमा कमिकमजोरी देखिएकाले सरकारले टार्ने हिसाबले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको स्पस्ट हुने बताउनुभयो ।

सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवस्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैद सम्मगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहाडीले माग गर्नुभयो ।

सांसद रंगमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको तर सांसदहरुले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सूचना माग गर्दा अहिले होइन पछि भन्ने जवाफ दिइएको भन्दै उक्त विषयमा आयोगको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी सूचना पाउन सक्छन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सर्वसाधारण नागरिकले सूचना नपाए कहाँ उजुरी गर्ने सम्मको जानकारी पाउन नसकेको शाहीले बताउनुभयो ।

सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदशरुले सुझाव दिएका छन् ।