८ बैशाख २०८२, सोमबार
April 21, 2025 Monday

20.27°C

काठमाडौं

20.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.52

Wind: 1.54

Humidity: 83

Latest
पालिकाभित्र निजी विद्यालय बन्द, स्कुल बस प्रवेशमा पनि रोक ! प्रधानमन्त्रीको असहयोग र शिक्षकको दबाबमा बाहिरिइन् विद्या एनआरएनएका अग्रजहरुले समस्याको निकास निकाली विधिपूर्वक प्रक्रियामा लैजानुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल शिक्षा मन्त्री विद्याले छाडिन् मन्त्री क्वार्टर, चाबहिलस्थित निजी निवास फर्किइन् नागरिक लगानी कोषले दियो सहभागीलाई प्रतिफल गण्डकी प्रदेशमा आयोजना बैंक सञ्चालन धौलीगाढ खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र नेपाल सरकारको उपसचिव हुँ भन्दै ठगी गर्ने महिला पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक: प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन एमालेले ‘नेकपा’ स्थापना दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न महांसंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले शनिवार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको बजेट तथा राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै विषय सम्बोधन हुने धारणा राख्नु भयो ।

यस्तै उहाँले बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथकितामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको उहाँको धारणा थियो ।

“आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा भन्सारका दरहरु उच्च रहेका छन् । यसले एकातर्फ नेपाल भारतस्थित खुला सिमानाको कारणले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।करका दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ । राज्यले आयात प्रतिथापनका लागि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ , खनिजजन्य वस्तुको निर्यात खुलाउनु पर्छ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो ।

यस्तै विगत दुई वर्ष देखि रेमिट्यान्सको आन्तरिक कारोबार शुन्य बनाइएकोले साना व्यवसायी तथा विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतमा आवश्यक पर्ने सानो रकम प्रयोगमा सर्वसाधारणहरुले समेत समस्या भोग्नु परेकोले यसलाई पुनः सुचारु गर्ने तर्फ पहल गर्न सरकारलाई सुझाव लिनु भयो ।