९ बैशाख २०८२, मंगलवार
,
Latest
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेता र सरकार फेर्ने व्यवस्था जनतामा छ : पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधि भृकुटीमण्डपमा नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला २०८२ मा हुँदै नेपाल उसु महासंघको जज र डिप्लोमा कोर्षको मन्त्री चौधरीद्वारा उद्घाटन अनेमसङ्घको राष्ट्रिय युवा महिला भेला बुधबार ‘सूचना प्राविधि पूर्वाधारको पहिलो सर्त’ राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी बढाउन बिमा बोर्डद्वारा विभिन्न योजना सार्वजनिक मिसन ०८४ मा हेरौँला, एमाले बिनाको नेपाल हुन्छ की के बिनाकोः प्रधानमन्त्री ओली शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, सञ्चारमाध्यमले ममाथि योजनावद्ध रुपमा आक्रमण गरेः प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकहरूका समस्यालाई हल्का रूपमा नलिनू, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्लाः अध्यक्ष दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न महांसंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले शनिवार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको बजेट तथा राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै विषय सम्बोधन हुने धारणा राख्नु भयो ।

यस्तै उहाँले बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथकितामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको उहाँको धारणा थियो ।

“आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा भन्सारका दरहरु उच्च रहेका छन् । यसले एकातर्फ नेपाल भारतस्थित खुला सिमानाको कारणले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।करका दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ । राज्यले आयात प्रतिथापनका लागि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ , खनिजजन्य वस्तुको निर्यात खुलाउनु पर्छ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो ।

यस्तै विगत दुई वर्ष देखि रेमिट्यान्सको आन्तरिक कारोबार शुन्य बनाइएकोले साना व्यवसायी तथा विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतमा आवश्यक पर्ने सानो रकम प्रयोगमा सर्वसाधारणहरुले समेत समस्या भोग्नु परेकोले यसलाई पुनः सुचारु गर्ने तर्फ पहल गर्न सरकारलाई सुझाव लिनु भयो ।