काठमाडौँ । धोबीखोला करिडोर प्रभावित मूल समितिको आह्वानमा करिडोर क्षेत्रमा सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको छ । यो र्याली धोबीखोला करिडोर साँप्रेढुंगा पुलबाट सुरु भई बागमती दोभानसम्म पुगेर समाप्त भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते धोबीखोला करिडोरको दायाँबायाँ थप २० मिटरको भागमा निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी उक्त ठाउँ खाली छाड्नुपर्ने फैसला गरेपछि यो क्षेत्रका हजारौं परिवार पीडित बनेको समितिको भनाई छ ।
उक्त फैसलाका कारण संविधानप्रदत्त जनताको निजी सम्पत्ति उपभोग गर्ने, खरिद, बिक्री वितरण गर्ने, उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएपछि समितिको अगुवाईमा दबाब दिएपश्चात उक्त फैसला बदर गर्न माग राखी सर्वोच्चमा पुनरवोलकनका लागि सरकारले २०८१ भदौ ३१ गते निवेदन समेत दिएको छ ।
समितिका अनुसार, उक्त जग्गाजमिन भोगचलन गर्न नपाउँदा स्थानीयवासी मानसिक तनाबमा परेका, केहीले आत्महत्या गरेका, बैंकले जग्गा धितो लिन अस्वीकार गर्दा अत्यावश्यक खर्च जुटाउन बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल सरकारले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा बैंकले ऋण दिन सक्ने भनी पत्राचार गरे पनि बैंकहरुले त्यस क्षेत्रको जग्गा धितो लिन अस्वीकारर गरेको समितिको भनाई छ ।
“हाम्रो सम्पत्ति खोटो सिक्का बनाइएको र हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । यो समस्याको जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नुपर्नेमा आम करिडोरबासी प्रतीक्षारत छौं,” समितिले सार्वजनिक गरेको अपिलमा भनिएको छ ।
यसैबीच, उक्त मुद्दाको पुनरवोलकनको पेसी यही चैत २८ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ । यद्यपी, मुद्दाको फैसला कहिले हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको र नागरिकले दु:ख पाउने अवस्था रहिरहेको अपिलमा उल्लेख छ ।
समितिले करिडोरबासीका तर्फबाट बिहीबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ ।
