कम्बोडिया। कम्बोडियाको राजधानी फ्नोम पेन्हमा एशिया-प्यासिफिक ग्लोबल एक्सेलेरेटर नीति फोरम सुरु भएको छ । नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र भियतनामका प्रतिनिधीहरु सहभागी सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले सीप विकास, सम्मानजनक रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा रणनीतिगत सुधार र वित्तीय लगानी अभिवृद्धिको खाँचोमा जोड दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र कम्बोडिया सरकारको श्रम तथा व्यावसायिक तालिम मन्त्रालयको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग मिलेर आयोजना गरिएको दुई दिने फोरमले हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणसँग समन्वय गर्दै रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीतिहरूमा छलफल गरिरहेको छ।

नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र भियतनामलाई पाथफाइन्डर देशहरू का रूपमा चिनाउँदै सम्मेलनले यी राष्ट्रहरूको नवीनतम प्रयासहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्नेछ।

फोरमले सीप, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा नवप्रवर्तनकारी नीति र कार्यान्वयन योजनाहरू विकास गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथै नवीनतम प्रयासहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने जनाईएको छ ।

कार्यक्रममा कम्बोडियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. आउन पोर्नमोनिरोथले उद्घाटन मन्तव्य दिँदै भन्नुभयाे , “विश्वभर बढ्दो अनिश्चितताको अवस्थामा यस्तो सम्मेलन समयसापेक्ष मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) प्राप्तिका लागि साझेदारी र अनुभव साटासाटको महत्वपूर्ण प्रमाण हो।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन की सहायक महासचिव मिया सेप्पोले भन्नुभयाे , “सीमित सुधार वा विगतका अभ्यासहरू दोहोर्याएर अबको चुनौतीहरू समाधान हुँदैनन्। आवश्यक छ— साहसीक नीति र पर्याप्त लगानी।”

नेपाल सरकार,स‍गै नीजिक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोष, सीप विकास कार्यक्रम तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएको छ।

सामाजिक संवाद, न्यूनतम ज्याला र रोजगारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रमिकहरूको आवाज सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोर दिँदै इन्डोनेसियाली ट्रेड युनियन महासंघ का अध्यक्ष एली रोसिता सिलाबानले भन्नुभयो , “ट्रेड युनियनको सहभागिताविना न्यायपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छैन। सामूहिक बार्गेनिङ नै दीगो प्रगतिको आधार हो।”

यता पाकिस्तानका रोजगारदाता महासंघका ताहिर जावेद मलिकले भन्नुभयाे , “सीपयुक्त र सुरक्षित श्रमिक बलमा लगानी गर्नु केवल सामाजिक उत्तरदायित्व होइन—यो निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन सफलता र स्थायीताको रणनीतिक आधार हो।”

फोरम सकिएपछि एक प्रतिवेदन प्रकाशित हुने छ, जसले सम्मेलनका मुख्य सिफारिसहरू समेट्नेछ र आगामी कार्ययोजनाका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ।

ग्लोबल एक्सेलेरेटर अन जब्स एण्ड सोशल प्रोटेक्शन फर जस्ट ट्रान्जिसन्स नामक संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलले देशहरूलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय नीतिहरूलाई समेट्दै समावेशी विकासमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।