काठमाडौं । गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ त्यतिवेला आश्चर्यमा परे, जब आफ्नै नाममा गरिब परिचयपत्र आयो । परिचयपत्रको लागि न त उनले निवेदन दिएका थिए, न कसैले सोधेको थियो ।
अछाम जयगढ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लाला कामीलाई पनि आफ्नो नाम कसले गरिबको सूचीमा राखिदियो जानकारी छैन । यसैगरी गरिब परिचयपत्रको सूचीमा नाम आएपछि सोही गाउँपालिकाका अगुवाहरू भरत खड्का र डालबहादुर खड्काले स्थानीय बासिन्दाको विरोधको सामना गर्नुपर्यो । जब कि, परिचयपत्रमा कसरी बन्यो उनीहरूलाई जानकारी छैन ।
सरकारले संकलन गरेको गरिबको सूचीलाई आधार बनाएर बितरण गरिएको परिचयपत्रका बेथितिका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कालिकोट महावै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहका अनुसार सहर–गाउँ दुवैतिर घर भएका, सरकारी जागिरेहरूको नाम गरिबको सूचीमा छ । उनी भन्छन्, ‘वास्तविक गरिब सूचीमा नपरेपछि कार्ड वितरण नगरी थन्क्याएको छु ।’
राम्रो आर्थिक अवस्था भएकाहरूको नाम सूचीमा परेपछि कैलाली चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकेका छैनन् । बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसी र मुगु कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्रे लामाको गुनासो पनि उस्तै छ ।
कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासक हस्तबहादुर शाहीका अनुसार गरिबीको सूचीमा धेरै गरिब छुटेका छन् । ‘धनीलाई लगेर कार्ड दिने हो भने स्थानीयवासी आक्रोसित हुन्छन् । त्यसैले वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
प्रभावहीन कार्यक्रम
तीन वर्षयता सरकारले परिचयपत्र वितरण थालेपछि गरिब पहिचान भएका परिवार नै गरिब हुन् कि होइनन् विवाद सुरु भयो । सोहीकारण परिचयपत्र वितरण रोकियो । संकलित तथ्यांक यथार्थपरक नभएको सरकारले नै स्वीकारिसकेको छ । तथ्यांक संकलन नै त्रुटिपूर्ण बनेपछि विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिन सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको छ ।गरिब पहिचान कार्यक्रम ०६९ मा सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेपछि सुरु भएको हो । गरिबी न्यूनीकरणका सबै कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा लैजान मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । सोही वर्ष मन्त्रालयमातहत रहने गरी ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरियो । बोर्डले ०७२ मा २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्यो । तर, दुई वर्षअघि बोर्ड खारेज भयो । बोर्डेको काम अहिले मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सरेको छ । शाखा मातहत आएपछि स्थानीय तहमार्फत थप २३ जिल्लामा पहिचान सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
ती जिल्लाका करिब आठ लाख परिवारको तथ्यांक मन्त्रालयको केन्द्रीय सर्भरमा आएको छ । पूर्ण तथ्यांक आएपछि मात्र ‘डाटा प्रोसेसिङ’ अगाडि बढ्ने शाखाका उपसचिव झवीन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन् । त्यसपछि बाँकी २८ जिल्लामा गरिब पहिचान सर्वेक्षण हुनेछ ।
पहिलो चरणको अध्ययनबाट पहिचान भएका २६ जिल्लाका विपन्न परिवारलाई साउन ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दियो । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण थालिएको पनि । तर, दुई वर्षमा १० जिल्लाका ५७ हजार चार सय ३१ परिवारले मात्रै परिचयपत्र पाए । मन्त्रालयले हालसम्म २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ परिवार गरिब रहेको पहिचान गरेको छ, तर तीमध्ये ८६ प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छैनन् । १६ जिल्लाका त एउटै परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारमा अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये एक लाख १९ हजार सात सय ५४ मध्यम र ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिब पहिचान भएका छन् । २६ वटै जिल्लामा गरिबीको दर ४० प्रतिशत देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कालिकोटमा ६३।९ र हुम्लामा ६३।२ प्रतिशत गरिबी पाइएको छ । पहिचान भएका परिवारलाई अतिगरिबलाई रातो, सामान्यलाई हरियो र मध्यमलाई पहेँलो परिचयपत्र वितरण गरिन्छ ।
तथ्यांक संकलन नै हचुवा
घर–घर नपुगी गणकहरूले तथ्यांक संकलन गरेका कारण वास्तविक गरिब छुटेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । उपसचिव पाण्डेका अनुसार तथ्यांक संकलन गर्न गणक र सुपरिवेक्षक केन्द्रबाटै खटाइएको थियो । ‘गणकले घर–घर पुगेर तथ्यांक संकलन नगरेको वा अध्ययनमा सहभागीले सही उत्तर नदिएका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले २६ जिल्लामा अध्ययनका लागि सुरुमा १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गरिब पहिचान भएका जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ । भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, बर्दिया, अछाम र कैलालीमा पहिचान भएर पनि परिचयपत्र वितरण भएको छैन । सिराहा, सिन्धुली, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, हुम्ला, बझाङमा भने वितरण भएको छ । सबैभन्दा बढी गरिब परिवार पहिचान भएको हुम्लामा ९९ प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छन् । यस्तै, बाग्लुङमा ७०, रोल्पामा ४६।८७, बझाङमा ३२।६७ र सिन्धुलीमा २३।३० प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छन् ।
कोरोना प्रसार रोक्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण तथ्यांक संकलनको लक्ष्य पूरा नभएको उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा २३ जिल्लामा तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तीमध्ये ताप्लेजुङ, धनकुटा, काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके र दैलेख आठ जिल्लामा मात्र पूरा भयो । पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा साउन मसान्तमा संकलन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
स्थानीय तहलाई नै जिम्मा
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिकाअनुसार गरिब परिचयपत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । त्यसपछि पुनः अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ । अध्ययनको पहिलो चरणमा कागजी विधि अपनाइए पनि दोस्रो चरणमा सिएसप्रो सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा केन्द्रबाटै गणक र सुपरीवेक्षक पठाउँदा गरिब पहिचानमा त्रुटि देखिएपछि दोस्रो चरणमा गणक छनोटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीयवासीले घर–घरमा पुगेर ट्याब्लेटमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । घरमूलीको तस्बिर र घरको लोकेसन पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख राख्नुपर्छ ।
गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाउँछन् भन्ने बिषयमा सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमै छन् । किनकि, त्यसबारे योजना नै बनेको छैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमाको लाभ भने परिचयपत्र पाएका परिवारले लिइरहेका छन् । लोकसेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालयलगायत निकायले गरिबलक्षित न्यून ब्याजदर कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । परिचयपत्र वितरण गर्दा ती कार्यक्रम सञ्चालनमा मद्दत पुग्छ । कोरोना संकटका वेला राहत वितरणमा विवाद देखिँदै आएको छ । यदि सबै गरिब परिवारले परिचयपत्र पाएका भए यो विवाद निम्तिने नै थिएन ।
सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरणका लागि मात्र पाँच वर्षयता दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आव ०७६–७७ मा विनियोजित ६४ करोडमध्ये ४२ करोड स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । चालू आव ०७७–७८ मा गरिब पहिचानका लागि १५ जिल्लाका स्थानीय तहलाई ४१ करोड विनियोजन गरिएको उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । यस्तै, बाँकी १३ जिल्लाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३२ करोड माग गरिएको छ । ‘चालू आवमा सबै जिल्लामा तथ्यांक संकलन सकिनेछ,’ पाण्डे भन्छन् ।
गरिब पहिचानमा हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । हालसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ ।
सवा तीन लाखले पाएनन् परिचयपत्र
बोर्डले २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार चार सय घरपरिवारलाई गरिब पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२ अति गरिब, एक लाख १९ हजार सात सय ५४ मध्यम गरिब र ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिब थिए ।
बोर्डले पहिचान गरेका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले साउन ०७४ मा स्वीकृति दियो । तर, वितरण थालेको तीन वर्षमा पहिचान भएका करिब १५ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ५७ हजार चार सय ३१ परिवारको हातमा मात्र अहिले परिचयपत्र छ । बाँकी तीन लाख ३४ हजार चार सय परिवारलाई वितरण गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार गरिब परिचयपत्रको म्याद पाँच वर्षको मात्र हुन्छ । तर, म्याद सकिन करिब दुई वर्ष बाँकी छँदा छापिएका ती सवा तीन लाख परिचयपत्र थन्किएका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
