२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गयोः मन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई मानक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गर्नेगरी कानून बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले विधेयकलाई विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको क्यालेण्डर, जनशक्ति व्यवस्थापन र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा हुने झैझगडा र तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गएको समत बताउनु भयो । यस विषयको समाधान सहित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो विश्वविद्यालयलाई अहिलेसम्मका विश्वविद्यालय र अब बन्ने विश्वविद्यालयमा समेत एउटा मानक स्थापित गर्नसकौं । अहिले विश्वविद्यालयभित्र तीनवटा समस्याहरु रहेका छन् । एउटा क्यालेण्डरको कुरा, अर्को त्यहाँभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा र लिडरसिप कसले लिने र विश्वविद्यालयको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा । अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, त्यहाँ हुने झैझगडा तथा संस्कारजन्य कुरमामा हामी कसरि जाने भन्ने विषयमा हामी जानैपर्छ । यो विषयलाई समेत विधेयकमा समेटेर जानको लागि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अधिकारसम्बन्धी समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।