काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट उठाउन बाँकी प्रिमियम महसुल असुलीमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले सुशासनलाई कार्यकालको पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको बक्यौता असुलीमा देखाएको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलमध्ये पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको आरोप छ।
विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषय टुंगिइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः उठाएर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भइरहेको भए त्यसले सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
घिसिङले एकातिर उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा उदासीनता देखाउने र अर्कोतिर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थप भार थोपर्ने निर्णय गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्।
‘कानुनको कठोरता सर्वसाधारणका लागि मात्र र उद्योगीका लागि लचकता देखिनु न्यायोचित हुन सक्दैन,’ घिसिङले भनेका छन्।
सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाबाट नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन र राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
