१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
एमबीएसको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ भोटेकोसीमा गाडी खसेपछि खोजी तथा उद्धारमा खटेकालाई हौसला दिन गृहमन्त्री घटनास्थलमा अमेरिकाले इरानमाथिको आक्रमण रोक्यो, कारणबारे फरक–फरक रिपोर्ट गत आर्थिक वर्ष नेपालमा पर्यटक आगमन १२ लाखभन्दा बढी, २५ प्रतिशत भारतबाट चाइनाबजार ई–कमर्स प्लेटफर्म साउन १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने वर्षायाममा पनि चितवनमा पर्यटकको चहलपहल त्रिवि एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि छानबिन समिति गठन एआईको भाषिक असन्तुलनले विकासशील देशहरूलाई कसरी पछाडि पार्दैछ? कङ्गोमा एडीएफका दुई आक्रमणमा ३२ जना सर्वसाधारण मारिए मधेसमा लागूऔषधविरुद्ध अभियान, तीन वर्षमा दुई हजार ८११ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गयोः मन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई मानक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गर्नेगरी कानून बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले विधेयकलाई विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको क्यालेण्डर, जनशक्ति व्यवस्थापन र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा हुने झैझगडा र तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गएको समत बताउनु भयो । यस विषयको समाधान सहित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो विश्वविद्यालयलाई अहिलेसम्मका विश्वविद्यालय र अब बन्ने विश्वविद्यालयमा समेत एउटा मानक स्थापित गर्नसकौं । अहिले विश्वविद्यालयभित्र तीनवटा समस्याहरु रहेका छन् । एउटा क्यालेण्डरको कुरा, अर्को त्यहाँभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा र लिडरसिप कसले लिने र विश्वविद्यालयको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा । अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, त्यहाँ हुने झैझगडा तथा संस्कारजन्य कुरमामा हामी कसरि जाने भन्ने विषयमा हामी जानैपर्छ । यो विषयलाई समेत विधेयकमा समेटेर जानको लागि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अधिकारसम्बन्धी समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।