४ चैत्र २०८१, सोमबार
March 17, 2025 Monday

12.27°C

काठमाडौं

12.27°C

Kathmandu

Feels-like: 11.17

Wind: 1.03

Humidity: 62

Latest
पाँचौ एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड सम्पन्न: ३२ विधामा अवार्ड प्रदान एनएमसीमा समय अगावै जन्मिएका जुम्ल्याहा बच्चाहरुको बचाइयो ज्यान ५२ लाख पुरस्कारको १७औं धर्मश्रीको तयारी पूरा क्षितिज र नीता यलम्बर ब्याडमिन्टन च्याम्पियन चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने डढेलो गाउँ पस्दा एक विद्यालयसहित सात घर जलेर नष्ट आगामी बजेटमा करका दर भन्दा दायरा बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ: सभापति देउवा अफगानिस्तानमा जुनसम्ममा ८० प्रतिशत सेवाहरू बन्द हुने डब्लुएचओको चेतावनी बाइडेनले आफ्ना विपक्षीलाई दिएको माफी रद्द गर्ने ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनामार्फत नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले यहाँ आयोजना गरेको ‘कास्टमण्डप संवाद’को निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसारकै ठूला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत् दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा हुवाङ युनसङले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण तथा व्यावसायिक ऋणसमेत समेटिने बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय परियोजनालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्त निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कास्टमण्डप संवादको निष्कर्ष समेट्दै सरकारलाई सुझाव सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको कास्टमण्डप संवादका विभिन्न सत्रमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासका लागि बिआरआई महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुनसक्ने भन्दै यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी तथा दीगो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । रासस