१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच आँखा स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा सन्दुक रुइतले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले आँखाको क्षेत्रमा तिलगङ्गाले पु¥याएको योगदान सराहनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तिलगङ्गाबाट उत्पादित लेन्सले अन्तरराष्ट्रियस्तरमै विश्वसनीयता प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालले गरेका काममा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ ।”

कार्यकारी निर्देशक डा डा रुइतले आँखाको क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका र सिमान्तकृत वर्गमा तिलगङ्गा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन गरिरहेको लेन्सको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले हेटौँडामा लेन्स उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न तयारी गरिरहेका छौँ । यसले तीनदेखि चार गुणा नै बढी उत्पादन गर्छ । निर्माणमा खर्च अपुग छ । सरकारको सहयोगको अपेक्षा छ ।”

मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने लेन्स उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ र उपकरण आयातमा प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धिकर सहुलियतका लागि सिफारिस प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार नेपाल आँखा कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने (पोलिमेथाईल मेथाक्रालेट ईन्ट्राअकुलर) लेन्समध्ये १० प्रतिशत लेन्स आँखा स्वास्थ्य सेवाका पहुँच बाहिर दुर–दराजका समुदायमा रहेका नागरिकको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालद्वारा सञ्चालित शिविरमार्फत निःशुल्क प्रदान गर्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रासस