१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न छ जनाले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको हो ।

यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सह–सचिव भरतमणि रिजालले मन्त्री लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएकामा जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रिस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाई दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ”, रिजालले भन्नुभयो ।

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने कानुनले दिएका दुवै विकल्पअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । रासस