८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी बलात्कारपछि हत्याका घटना रोक्न कानून संशोधन गर्न राप्रपा नेता शाहीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमै छलफल गरेर अगाडि बढाउने प्रतिनिधि सभाको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शनिवार बसेको बेठकले अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल र निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो ।

चैत ४ गते र चैत ७ गते बस्ने बैठकले सबै प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइने भएको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चैत ४ गतेदेखि १५ गतेसम्मको कार्यतालिका पनि बनाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकका साथै नियमित प्रक्रियाबाट आएका विधेयक पनि पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाको योजना छ ।

सरकारले चालु अधिवेशन बोलाउनु केही दिनअघि गत पुस २९ गते चार वटा अध्यादेश र माघ २ गते एउटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा पेश हुने र त्यसको ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट पास गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागि सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा टेबल गर्ने अवस्था नै नबनेपछि फिर्ता लिइएको छ । बाँकी संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश र निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै छलफल गरी निर्णयार्थ अगाडि बढाइने कार्य योजना छ ।




भर्खरै