काठमाडौं । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार पुगे। दाहालले कार्यदलको संयोजक र सदस्य भई पार्टी एकता जोगाउन नेताद्वयको भूमिका ‘प्रशंसनीय’ रहेको बताए। नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले शनिबार अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलमा महासचिव पौडेल संयोजक र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रहेका पोखरेल सदस्य थिए। दाहालले केहीबेर प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षमा पौडेल र पोखरेलसँग कुराकानी गरे। दुई अध्यक्षबीच थप संवादका विषयमा पनि छलफल भयो। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर आइतबार ओली र दाहालबीच छलफल हुने भनिएको थियो। तर, प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाउँदै सोमबारलाई छलफल सारिएको छ। अब आज (सोमबार) बिहान छलफलमा बस्ने तयारी छ।
ओली र दाहालबीचको कार्यविभाजनबारे गत मंसिर ४ मा गरिएको निर्णयको पुनव्र्याख्या गरी सुझाव प्रतिवेदन दिएपछि नेताहरूले विवाद समाधान भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। कार्यदलले ओलीलाई सरकार र दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको काम गर्ने गरी कार्यविभाजनको सुझाव दिएको छ। पार्टी एकता गर्दाका यी दुई अध्यक्षबीच मूलभूत एकता कायम गरेर पार्टी एकता जोगाउन जोड गरिरहेका नेताले अब संकट निवारणको ‘अचुक सूत्र’ फेला परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने गरी कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन ल्याएकाले त्यसले सकारात्मक सन्देश पार्टी नेता–कार्यकर्तामा पैदा गरेको बताए। ‘पार्टी पंक्ति र जनतामा पार्टी फुट्छ कि भन्ने एउटा संशय थियो। दुई अध्यक्षको सहमतिमा बनेको कार्यदलले हामीले भन्दै आएका विषयहरू नै समेटेर सुझाव प्रस्ताव ल्याएको देखिएको छ। पार्टी एकता मुख्य हो।
त्यसमा पनि दुई अध्यक्षबीचको एकता। यसले नै पार्टी एकता अगाडि लैजान्छ र सरकारका कामकाजलाई पनि दह्रोसँग अगाडि लैजान सहयोग पुग्ने कुरा हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भन्दै आएका थियौं। अहिले कार्यदलले त्यही स्पिरिटमा सुझाव प्रतिवेदन ल्याएको देखिएको छ’, मन्त्री भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व दुवै पदमा यथावत् रहने, अर्का अध्यक्षले पार्टी कामको जिम्मा कार्यकारी अधिकारसहित लिने गरी प्रस्ताव आएको देखिन्छ। गएको मंसिर ४ को सहमतिमा पनि त्यही थियो। त्यसलाई अहिले व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको देखिन्छ। दुई अध्यक्षको सहमतिमा एउटा अध्यक्षले पार्टी काम गर्ने र अर्को अध्यक्षले सरकारको कामकाजमा लाग्ने। तर, दुवै नेता एक अर्कोसँगको सरसल्लाहमा काम गर्ने, यही हो अहिलेको विवाद समाधानको सूत्र। त्यही प्रस्ताव सुझाव कार्यदलले ल्याउँदा विवाद अब टरेको छ।’
एमसीसीलगायत विषयमा पनि सकारात्मक सुझाव कार्यदलले दिएकाले धेरै विवाद अब पार्टीमा नरहने भट्टको भनाइ छ। अब सबै नेता कार्यकर्तालाई संस्थागत विधि र पद्धतिमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ। ‘विधि पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने कुनै एउटाले मात्र मान्नुपर्ने र अर्कोले मान्नु नपर्ने जुन खालको अवस्था पार्टीमा देखिन थालेको थियो, त्यो गलत थियो। सबैलाई विधि पद्धति मानेर जानुपर्छ भनेर समस्याको समाधान गरेर जान खोजिएको छ। यसलाई सबैले मान्ने र दुई अध्यक्षको एकताबाट नै हिजोका दिनमा भएका सहमतिमा टेकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देख्छु’, मन्त्री भट्टले भने। अब कार्यदलको प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको छलफल, त्यसपछि सचिवालयमा हुने छलफल र सहमतिपछि स्थायी समितिमा पारित गरेर नेकपा विवाद हल गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि १३ साउनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा अब दुई अध्यक्षले छलफलपछि निर्णय लिनेछन्। १३ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगन गर्ने र दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बैठक सञ्चालन गर्ने अवस्था आएपछि नेकपा करिब विभाजनको संघारमा पुगेको थियो।
त्यसपछि नेकपाभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्वलाई एकता टुटाउन नपाउने गरी विवाद समाधान खोजी गर्न दबाब बढाएका थिए। सचिवालय सदस्यसमेत रहेका रामबहादुर थापाले सुरुदेखि नै दुई अध्यक्ष मिलेर एकता महाधिवेशनसम्म जानुपर्ने मत राख्दै आएका थिए। कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलगायत ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षका ११ जना स्थायी समितिका नेताले छुट्टै अभियान चलाएका थिए। ६२ सांसदले पनि एकता जोगाउन नेतृत्वलाई दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। उद्योगमन्त्री भट्टलगायत नेता पनि आफ्नै ढंगले लागेका थिए। शुरुमा ओलीका दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका नेता पनि क्रमशः विवाद मिलाउनुपर्ने भन्दै लचक भएका थिए। त्यसले पनि ओली र दाहाललाई मिल्न दबाब परेको थियो।
‘पार्टीभित्र अनेक खालका समस्या पैदा गरिएको थियो। त्यसमा म लगायतका केही साथीहरूको एक खालको संर्घष नै थियो एकता बचाउनका लागि। त्यो सफल भएको छ’, उद्योगमन्त्री भट्टले भने, ‘पार्टी एकता जुन कुनै हालतमा जोगाउनुपर्छ। पार्टी कुनै हालतमा पनि फुट्नु हुन्न। फुट्यो भने यसले देश भड्खालोतिर जान्छ, वाम आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका थियौं। त्यही अहिले अध्यक्षद्वयलगायत सबै नेताहरू केन्द्रित हुन आउनु भएको छ।’ अर्का स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले पार्टी एकता गर्दाको मूलभूत प्रिन्सिपलमा टेकेरै नेताहरूले कार्यदलका तर्फबाट सुझाव ल्याएको टिप्पणी गरे। ‘अहिले पार्टी एकता सम्पन्न हुने वेलाको मुख्य प्रिन्सिपल जुन थियो, त्यसैको मुख्य जगमा टेकेर सम्पन्न हुनुपर्दथ्यो। त्योबाट दायाँ अथवा बायाँ जाँदा पार्टीभित्र क्षति बढी हुने खतरा थियो। कार्यदलले त्यही प्रिन्सिपलको मुख्य जगमा टेकेर नै सुझाव प्रतिवेदन ल्याएको छ। अहिले गर्न सक्ने कुरा यति मात्रै थियो। त्यहाँभन्दा अरू अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। जे आएको छ, पार्टी एकता बचाउने गरी आएको छ, यो सकारात्मक छ’, उनले भने।
नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गर्दा पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूबीच देखा परेको दुई धारले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेरै अगाडि बढ्न दबाब बढेको थियो। पूर्वमाओवादी धारका बहुमत हिस्साका नेताहरू एकता नटुंग्गिँदासम्म ओलीसगै मिलेर जानुपर्ने पक्षमा उभिदिँदा दाहाललाई पनि ओलीसँगै मिलेर जानुपर्ने दबाबमा राखेको थियो। ‘क्राइसिस पूर्वमाओवादीभित्रका नेताहरूको दृष्टिकोणमा देखा परेको थियो। समस्या, के हो ? कता हो भन्ने एकताबद्ध पूर्वमाओवादी धारमा देखिएन। पूर्वमाओवादी धारका नेताहरू सर्लक्कै माधव नेपाल समूहका नेताहरूसँग मिलेका भए परिस्थिति अर्को बन्न सक्थ्यो तर त्यसो भएन। जसले एकता जोगाउन पनि रसायनको काम गरेको देखिन्छ’, पूर्वमाओवादी धारका अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने। महासचिव विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले साउन २१ देखिको ९ दिन भित्रभित्र दुवै अध्यक्षको ‘प्रोत्साहन’मा खेलेको भूमिकाले पनि सहमति निर्माणमा ऐतिहासिक कोसेढुंगाको काम गरेको देखिन्छ। त्यही नेताहरूको छलफलमा आधारमा दुई अध्यक्षको २९ साउनमा संवाद हुनु, भोलिपल्टै कार्यदल वनाएर सुझाव दिन निर्देशन दिने कामले विवाद निरूपणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको नेताहरूका भनाइ छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयले नै मात्र विवादको टुग्गोका विषयमा थाहा लाग्ने अर्का स्थायी समिति सदस्य डा. बेदुराम भुसालको भनाइ छ। ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाइएको छैन। एकसरो अध्ययन नगरी धारणा बनाउन सकिन्न। तापनि त्यो अब छलफलको प्रक्रियामा कसरी जान्छ, निर्णय प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने हेरेर र बुझेर मात्र यस विषयमा धारणा बनाउन सकिन्छ’, स्थायी समिति सदस्य भुसालले भने। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
