काठमाडौ । उपभोक्ता हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ७  वटा उपभोक्ता संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढ्ने भएका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सोमबार सात संस्थाहरुको काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै विगतमा भएका कमजोरीलाई थाति राख्दै ७ वटै उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरुले एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।  

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च,राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका लगायतका संस्थाहरुले उपभोक्ताको हक हितका लागि एक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । संस्थाहरुले सात वटै संस्था सात तिरबाट आ–आफ्नो बाटोमा हिँड्दा उपभोक्ताको हक हित र अधिकार स्थापित गर्ने अभियान सफल पार्न नसकिएकाले राज्यले समेत उपेक्षा गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु अहिले यदुवंशी जस्तै हुँदा आफैं एक–आपसमा लडेरै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।  यदुवंशी जस्तै भएर उपभोक्ताको हक अघिकार प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले अब एक भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक भएको अध्यक्ष बानियाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष बानियाँले उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने अबको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु  भयो । उहाँले उपभोक्ताको हक अधिकारको लागि सात संस्थाले संयुक्तरुपमा अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उपभोक्ताका लागि बोल्ने उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरु एक्ला एक्लै हिड्नु पर्ने आवश्यक छ । अहिले यस्ता संस्थाहरु बजारमा प्रशस्त आएका छन् । तर यस्ता संस्थाको उदेश्य र मुद्धा उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने भएकाले हामी अहिले रहेका ७ वटै संस्थाहरु एक भएर जानु पर्छ । यो भन्दा अगाडि संस्थागत रुपमा जे भए पनि हामी उपभोक्ताको लागि आवाज उठाउने संस्थाहरु एक नभएर सँगै नगएसम्म मासिने हो । उपभोक्तावादी संस्थाहरु अदुबङसी भए । आफूहरु लडिलडि अरुले राज्य गरि सके आफूले थाहा नपाउने त्यस्तो भईसक्यो । उपभोक्ता अधिकारको विषय सविधानको साझा सूचिमा रहेको विषय हो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्र्तसम्बन्धि ऐन नै २०७७मा जारी भएको छ । बजार अनुगमन हामीले सुरु गरेको हो । सरकारले सेल गरिदियो ।अब प्रदेश सरकारले उपभोक्ता ऐन बनाउनुपर्छ र प्रदेशले बनाएपछि मात्रै स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने छन । अब हाम्रो मुख्य काम स्थानीय तहमा उपभोक्ता  ऐन बनाउन लाग्ने हो । त्यसको लागि अब देखि हामी संयुक्त रुपमा काम गछौं । यो पहिलो र अन्तिम हुने छैन ।

त्यस्तै कार्यक्रमा बोल्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले एकले अर्को संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गरेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता हक हितको अभियान सफल नभएको बताउनु भयो । उहाँले एकले अर्कोमाथि अनावश्यक आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै तत्कालै सहकार्य गर्न नकिने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो अवस्थामा सबै संस्था मिल्नुको विकल्प नभए पनि आफू भने तत्काल सहकार्य नगर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष महर्जनले हामीले एक अर्कोको अस्थित्व स्वीकार नगरेसम्म राज्यले उपेक्षा गर्ने बताउनु भयो । संविधानमा नै उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन नगरेर अनुगमनको लागि आएको बजेट राराताल र पोखराको फेवा ताल घुमेर सिध्याएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ एकले अर्को संस्थालाई अर्को संस्थाको अस्थित्व स्वीकार गर्न सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको बीचमा समन्वय गर्ने कुरा राम्रो हो । अहिले एकले अर्को संस्था स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था छौं । त्यसैको कारणले अहिले राज्यले हेपेको अवस्था छ । दुई वटा संस्था अनुगमन नगर्ने भन्छौं । अरु संस्था अनुगमनमा जानै पर्छ भन्छांैं । यसरी कुरा मिलेको छैन । एकले अर्कोलाई होच्याएर हिड्नु पर्ने संस्थाहरुको बानी छ । अब उपभाक्ता संस्थाहरु मिल्नु आवश्यक छ । उपभोक्ता हक अधिकारको लागि हामी लडाई लडेका छौं । त्यो अधिकार हामी नमिली हाम्रो अभियान सफल हुँदैन । जुन दिनसम्म एकले अर्कोको अस्थित्व स्वीकार गदैन तबसम्म राज्यले हामीलाई हेप्छ । संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । तर नगरपालिकाहरुले बजार अनुगमन गरेको छैन । अनुगमनको लागि आएको पैसा राराताल र पोखराको फेवा ताल घुमेर सिध्याउने काम भएको छ । हामी कोठामा बसेर बजेट चाहियो भनेर पाइन्छ । जब हामी उपभोक्ता वादी संस्था एक नभएसम्म बजेट पाउने अवस्था छैन ।

त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने सात संस्था एक्लाएक्लै हिड्दा अभियान सफल नुहुने भएकाले एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले हामी सबैको उद्देश्य नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु भएकाले सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । सरकारसँग उपभोक्ता सम्बन्धि स्पष्ट नीति नभएकाले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दाबी गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ उपभोक्ता हक अधिकारको अभियानमा हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । राज्यबाट हामीले अपनत्व पाएको अवस्था छैन । सरकारलाई हामी एक ढिक्का भएर धक्का दिन सकेका छैनौैं । राज्यले किन हेर्छ । हामी एक ठाँउमा नआउने,साझा अवधारण दिन नसक्ने अवस्थामा छौं । ७ वटा संस्था एउटा मुद्धामा एक ठाउँ भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै सरकारसँग छुटै उपभोक्ता नीति छैन । उपभोक्ता नीति नभएकाले राज्यले नै हेपेको अवस्था छ । स्वच्छ बजार कायम गर्ने उपभोक्ता हित कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धि बजार कामय गर्ने हामी आफै विभिन्न सेवा लिँदा ठगिने अवस्था छ । अहिले हाम्रो बजार बजार जस्तो छैन। कम्तिमा नेपाली नागरिकले विधिको शासनको अनुभुति गर्न पाउनु भन्ने अभियान हो । अब सबै उपभोक्ता अधिकारको लागि काम गर्ने संस्थाहरु एक भएर अगाडि नबढे हाम्रो अभियान पुरा हुने अवस्था छैन ।’

उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका अवस्थामा समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँहरुले उपभोक्ता अदालत स्थापनाको लागि सरकारले व्यवास्था गरेको गुनासो गर्नु भयो । नेपालमा तीनै तहको सरकार भए पनि जनताले उपभोक्ता सम्बन्धि हक अधिकारबाट बन्चित भएकाले अब अधिकारको लागि लड्ने संस्था एक भएर राज्यलाई दबाब दिने तयारीमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।