१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ मन्त्री बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता, बालविवाह अन्त्य र महिला–बाल अधिकार संरक्षणमा जोड चितवनकाे देवघाटमा शवदाह गृह सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा सञ्चालन गर्ने तयारी हात्ती धपाउन लगाइएको तारको करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु माईतीघरको डुबान अन्त्य गर्न ढल निकास फराकिलो बनाउने कार्य शुरुः ढल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामाथि… चिकित्सा शिक्षा आयोगको ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट स्वीकृत निर्वाचन आयोगमा निर्णय प्रक्रिया अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सर्वसम्मत हुनुपर्छः सांसद ढुंगाना सांसद विष्टको प्रश्नः निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि अन द स्पट कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ… १६ वर्षमै मतदानको अधिकार दिनुपर्छः रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय दीर्घकालीन सुधारको तयारीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद नै कानून निर्माणमा अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था अनिष्ठको संकेतः सांसद श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र कानून समयमै बन्न नसक्दा नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकको विषेश समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो उहाँले । उहाँले कानून निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवार र दायित्व वहन गर्नुपर्ने संघीय संसदले नै कानून निर्माण गर्न नसेको फेहरिस्तसहित प्रतिवेदन बनाएर बस्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संसद र संसदीय समिति आवश्यक कानून निर्माणमा अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु डरलाग्दो अनिष्ठको संकेत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने ऐनहरु समयमा बन्न नसकेको कारणले गर्दा राज्य व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न हुन पुगेको छ । कानून निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवार र दायित्व गर्नुपर्ने संघीय संसदले नै कानून निर्माण गर्न नसेको फेहरिस्तसहित प्रतिवेदन बस्नुपर्नेभएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनअनुसार बाध्यता आइपर्नु र आवश्यक कानून निर्माणमा अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको यो निश्चय पनि डरलाग्दो अनिष्ठको संकेत हो । यसलाई समयमै निराकरण नगर्ने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्न जाने निश्चित छ । स्मरण रहोस् समयले अहिलेसम्म कसैलाई पर्खिएको छैन र पर्खिने पनि छैन ।’

उहाँले समयले कसैलाई पनि नपर्खिने हेक्का राख्दै कानून निर्मामाण तिब्रता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै