११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता, बालविवाह अन्त्य र महिला–बाल अधिकार संरक्षणमा जोड



अ+ अ-

काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाबीच भेटवार्ता भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा समुदायमा आधारित सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटवार्तामा नेपाल सरकार र युनिसेफबीच सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने तथा आगामी दिनमा सहकार्यका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयमा समेत विचार–विमर्श भएको थियो।

मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका लागि विकास साझेदारसँगको समन्वयलाई थप परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षित बाल्यकाल सुनिश्चित गर्ने साझा लक्ष्यका लागि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ बनाउने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक प्राविधिक तथा कार्यक्रमगत सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

भेटवार्तामा बालमैत्री तथा समावेशी समाज निर्माण, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबीचको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।