काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोगलाई सत्ताधारी दलको प्रभावबाट मुक्त भई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बुधवार प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाईका क्रममा बोल्दै सांसद विष्टले आयोगको कार्यशैली, निर्वाचन सुधार र खर्च कटौतीका विषयमा विभिन्न सुझावहरू प्रश्तुत गर्नुभयो । सांसद विष्टले निर्वाचन आयोग विगतदेखि नै सत्ताधारी दलको छायामा पर्दै आएको टिप्पणी गर्दै प्रश्तावित आयुक्तलाई सो प्रवृत्ति चिर्नसक्ने योजनाबारे प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोसुकै भएपनि चाहे त्यो प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, तत्काल ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्नसक्ने शाहस आयोगले देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले प्रश्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना परम्परागत र आधुनिकताको मिश्रित रूप भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले खर्च घटाउन नवीन विकल्पहरू अघि सार्नुभयो । उम्मेदवारहरूले छुट्टाछुट्टै आमसभा र शक्ति प्रदर्शन गर्नुको साटो एउटै निर्वाचन क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले एउटै मञ्चबाट आ-आफ्नो एजेण्डा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
फर्जी मत रोक्नका लागि अत्याधुनिक विद्युतीय भोटिङ मेसिन र प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद विष्टले स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख महिला हुने विद्यमान अभ्यासले वास्तविक नेतृत्व विकासमा बाधा पुगेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार नउठाएसम्म निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता नदिने गरी कडा नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले मात्र लोकतन्त्र र समावेशिताको दायरा फराकिलो हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
