२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस सत्तापक्ष हो तर सरकारमा छैनः शेखर कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा शेखर कोईरालाले काँग्रेस अहिले सरकारमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरुले राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले काँग्रेस सत्ता पक्षमा रहेको तर सरकार बाहिर रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । बिस्तारै बिस्तारै थाहा नपाउने गरी सरकार एमालेकरण हुन लागेको उहाँको आरोप छ ।

सांसद कोईरालाले सरकारमा नरहेको बताएपनि अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार संघदेखि प्रदेश तहसम्म नै रहेको छ । संयन्त्रले सरकार चलाउने कुरा कम्युनिष्टहरु र साम्यवादी देशहरुमा मात्रै हुनसक्ने भन्दै लोकतन्त्रमा त्यस्तो नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म संयन्त्रबाट शासन गर्ने र अब बिस्तारै वडामा पनि संयन्त्र बनाएर शासन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको बताउनु भयो ।

सांसद कोईरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति आघात पुग्नेगरी ल्याइएको बताउनु भयो । नियमन गर्ने नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नपाइने बताउनु भयो । कुनैपनि हालतमा सरकारले संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग छलफलपछि मात्रै पुनः ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद कोईरालाले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक छ । यो विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ । छलफल हुनतः बाँकी नै छ । तर जसरी यो विधेयक आएको छ । र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै आघात पुग्छ । नियमन गर्ने नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । कुनैपनि हालतले यो विधेयक फिर्ता गरिकन स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गरी यो विधेयक ल्याउन जरुरी छ । यो सरकार बनाउने बेलामा हामी सबै लागेका थियौँ । देशमा सशुासन छैन, सुशासन दिन सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाऔँ भनेर लागेका थियौँ । राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ, देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पहल गरेको हो । तर जसरी यो सरकार चल्दैछ, अघि बढ्दैछ, संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ, यसले लोकतन्त्रलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहेको छ ।’

‘अध्यादेश राम्रो छ की छैन, कस्तो छ भन्नेकुरा पछिको कुरा हो । संसद बोलाउनु ६ दिन पहिला अध्यादेश ल्याइन्छ । के कारणले ल्याएको, किन अर्जेन्सी परेको हो भन्नेकुरामा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । हामीले यो सरकारलाई सुशासन दिन्छ भनेर ल्याएको हो । तर कस्तो सुशासन भने घुस दिनेलाई समात्ने, घुस लिने छोडिदिने रहेछ । महान्यायाधिवक्ताको क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने उहाँलाई जुन अधिकार दिएको छ राज्यले त्यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ । कता कता मलाई चिन्ता लागेको छ । हामी सरकार बाहिर छौँ, सत्ता पक्षमा छौँ तर सरकारमा छैनौँ हामी । हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी प्रतिष्पर्धी पनि हौँ । भोलिको राजनीतिमा एमालेको प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेस हो । हामीले जे कुरामा चित्त बुझ्दैन, त्यसमा खबरदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मलाई छ डर लागिरहेको छ, चिन्ता लागिरहेको छ । यो सरकार एमालेकरण त भइरहेको छैन भन्ने चिन्ता लागेको छ । संयन्त्रले सरकार चलाउने कम्युनिष्टहरुमा मात्रै हुनसक्छ । साम्यवादी देशहरुमा मात्रै संयन्त्रले देश चलाउँछ । यहाँ यही प्रक्रिया केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म बनाइसकिएको छ । अब वडामा बाँकी छ । वडामा पनि संयन्त्र बनाउने दुष्प्रयास गर्न खोजिरहनुभएको छ । लोकतन्त्रमा संयन्त्रले देश चलाउने होइन । कता कता न थाहा पाउने गरी एमालेकरण भइरहेको छ ।’

सांसद कोईरालाले देशमा सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व दिनका लागि वर्तमान सरकार बनाएपनि सरकारका काम कारबाही घुस दिनेलाई समात्ने र घुस लिनेलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको देखिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राज्यले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको आरोप लगाउनु भयो ।