काठमाडौँ । सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानलाई मात्रै दिनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरुले जोड दिएका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बज्रबराई च्याउ उत्पादन उद्योगका सञ्चालक विकास देशारले नियमित मौसमी खेती गर्नेहरुले नभई नियमतिक कृषि खेती गरिरहेका कृषकहरुले सरकारी अनुदान सहयोग पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुदान पाउनकै लागि कृषि खेती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको बताउनु भयो । कृषि अनुदान र सहुलियतमा ऋण कृषि उत्पादनको आधारमा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले खेती र उत्पादनसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समेत नभएका किसानलाई अनुदान दिँदा समस्या झनै जटिल बन्दै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमित कृषि खेती गरिरहेका किसानहरुले अनुदान पाउनैपर्छ । अहिले बढी हल्ला गर्ने किसानहरु कस्ता किसानहरु हुन्छन् भने मौसमी किसान हुन्छन् । यदि अनुदानसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम आयो भने उनीहरु नयाँ किसान भनेर एकैचोटि हाम फाल्ने गर्छन् । आउने अनुदान आउँछ नयाँ किसानलाई दिन्छ । आफूले नगरेको काममा ५० प्रतिशत अनुदानको लोपमा हाम फालिदिन्छन् । फलस्वरुप किसान आफैं पनि डुब्बछन्, अनुदान दिने निकायहरु समेत डुब्छन् । यउसरि नै सरकारको कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई दुरुपयगोग गरिरहेका छन् । अनुदान उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ । किसानको खेती कस्तो हो, कुन स्केलमा जानुपर्छ । राम्रो गर्ने किसानलाई अनुदान दियौं भने त निखारिएर जान्छ नि त । भर्खर हाम फालेको किसानलाई दिँदा समस्या भएको छ ।’
एसएस एग्रीकल्चर फार्मका सञ्चलाक प्रदीप सिम्खडाले कृषि व्यवसाय गर्ने किसानले शुरुवाती चरणमा सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थापित भइसके पछिका किसानले अनुदान नपाएपनि व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । आईतवार सम्पन्न नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशनल एक्स्पोमा सहभागी उहाँले शुरुवाती दिनहरुमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो हुने भएको कारण सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले गरिखाने किसानले सरकारी अनुदान पाउन सकेमात्रै कृषि क्षेत्र फस्टाउउने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानले सुरुका दिनमा अनुदान पायो भने उसले केही गर्नसक्छ । स्थापित भइसकेपछि अुनदानको अर्थ हुँदैन । स्थापित भइसकेका कृषि फर्मलाई अनुदानको जरुरत नै हुदैन । सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानको हातमा परोस भन्ने मेरो चाहाना हो । त्यो परिरहेको देखिएको छैन । सुरुवातमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ । किनभने उ स्थापित हुन सक्दैन । उसको लगानीमाथि लगानी भइरहेको हुन्छ । उसको उत्पादन पनि भइरहेको हुँदैन । साच्चिकै गरिराखेको किसानले अनुदान पायो भने देश बन्छ ।’
कनेक्ट किसान डिजिटल प्लेटफर्मका सहसंस्थापक राजन दाहालले कृषि क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी बिस्तारै खस्कँदै गएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु भारतको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गर्नुपर्ने उहाँको बुझाई छ । कृषि मेसिनरीको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न नसके नेपालमा कृषि उत्पादमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्दै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको लगानी अलिकति कृषि क्षेत्र कम नै छ भन्न सकिन्छ । अहिलेको बजेटलाई नै हामीले हेर्दै गयौं भने कृषि क्षेत्रमा पहिले जति लगानी भएको थियो अहिले त्यो बजेटको प्रतिशत घट्दै गएको छ । हुन त हाम्रो अर्थतन्त्र पहिलेको तुलनामा अहिले डाउन भएको छ । त्यसो भएको हुनाले पनि यो क्षत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हुनसक्छ । यसमा म नेगेटिभ वा पोजिटिभ न्यारेसनमा पनि गइन् । त्यो राज्यको स्थितिअनुसार योजना बनाएको होला । तर कृषिलाई भारतसँग तुलना गरेर जति हामीले फोकस गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो भएको छैन । अहिले भारतको र नेपालको उत्पादनमा ठूलो फरक आउन थालेको छ । त्यसको कारण के हो भने भारतले कृषि क्षेत्र र आफ्ना किसानहरुलाई ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । र प्रविधिको पनि ठूलो सदुपयोग गर्न थालसक्नु भएको छ । उनीहरुले त अहिले ड्रोनको माध्यमबाट समेत कृषि खेती कसरि गर्ने भनेर सिकिरहेका छन् । तर हामी टे«लर कसरी चलाउने भन्नेमा अब पुग्दैछौं । यसले भारत र नेपालबीच ठूलो ग्याप आउने र भोलिको दिनमा हाम्रो कृषि क्षेत्र कोल्याप्स हुँदै जाने र किसानहरुले उत्पादनको मूल्य नपाएर कृषि क्षेत्रबाटै पलायन हुने स्थिति बन्नसक्छ । त्यसैले राज्यले यसमा राम्रो लगानी गर्नुपर्छ ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसके कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्ने उहाँको भनाइ छ । आईतवार सम्पन्न नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशनल एक्स्पोमा कृषक र कृषिसम्बन्धी चासो राख्नेहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको आयोजकको भनाइ छ । प्रदर्शनीले कृषि सम्बन्धी प्रविधि, बीउबिजन, उत्पादन, बजारीकरणका लागि सहयोग पुगेको आयोजकले बताएको छ ।
