काठमाडौँ । सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् ।
सरकारले २० वर्ष नपुगिकन कानूनी रुपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने विषयमा बहसहरु हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरु भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् । २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्नसक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरु राखेर अध्ययन गरिरहेको बताउनु भयो । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उहाँको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि २० वर्ष रहेको छ । र अहिलेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटाकेटीको अवस्था हेर्दा त्यो सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि देखाएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हो । त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक छ । पछिल्ला समयहरुमा विवाह भइरहेको तर त्यसको उजुरी नपर्ने, रोकथामको लागि पर्याप्त प्रयासहरु भएको पनि देखिँदैन । जुनसुकै व्यक्तिले पनि बालविवाह हुन लागेको भए प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।’
‘प्रहरीले पनि आफैँले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा विवाह हुन लागेको अवस्थामा यहाँ रोकिने अवस्था भए बाहिर देशमा गएर पनि विवाह हुने गरेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले अब यो विषयमा हेर्नुपर्छ । साँच्चिकै विवाहबारे गहन अध्ययन हुन जरुरी छ । शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्यमा पर्ने असर, रोजगारीमा पर्ने असर र समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो समय जाँचबुझ गर्दैछ देशभर । सबै सरोकारवालाहरु राखेर यो विवाहको उमेर के हुनुपर्छ, कानूनमा भएको विषय कार्यान्वयन गर्न कसको भुमिका कस्तो प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा जाँचबुझ गर्दैछ । १ वर्षभित्रमा काम गरेर सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सिफारिस दिने र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोड दिने कार्यक्रम छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । नियमन निकायहरुको पनि फितलो देखिन्छ । यसभित्र सामाजिक, अर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न कारणहर हुनसक्छन् । गरिबीका कुरा हुनसक्छन् । जसले गर्दा अभिभावकलाई २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह गर्न अभिप्रेरित गरेको छ । यि अवस्थालाई रोकेर कानूनले तोकेको २० वर्षमै विवाह गर्ने अवस्था बनाउन सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।’
यता, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेरबारे राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले पहिला सरकारले बनाएको कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको परीक्षण नभइ किशोरीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेगरी उमेर घटाइनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली समाजमा अहिले पनि पुरातनवादी रितिरिवाज हाबी भएको भन्दै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरिदिँदा यसले किशोर, किशोरीहरुको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको बताउनु भयो । नेपाल भौगोलिक भिन्नभिन्न रहेको र भूगोअनुसार परम्परा र संस्कृति पनि फरक रहेकाले सरकारले कानूनमा तोकेको विवाह गर्ने उमेरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको छ । यो हुन पनि पर्छ । कुनैपनि हिसावले राज्यले बनाएको कानूनको परीक्षण पनि हुनुपर्छ । अस्ति भर्खर आएको कानून १० वर्ष नकुर्ने भन्नेकुरा हो । कानून तयार गरिसकेपछि कानून कार्यान्वयन गर्न केही समय कुर्नुपर्छ । मोबाइलको कारणले बिग्रिन्छ, हाम्रो छोरी हुर्किइन् भन्ने हिसावले बालिकाहरुमाथि अपराध गर्न हुँदैन । महिला किशोरीको हरेक कुरा विवाहसँग जोडिन्छ । समाजलाई केही दिनुपर्छ र भविष्य बनाउनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ । नेपाल देश एउटा भएपनि हामीसँग भूगोलको व्यवस्था फरक फरक छ । हरेक ठाउँमा आफ्नो धर्म र जातअनुसारको फरक फरक परम्परा छ । २० वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने कानूनले उसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । मनोसामाजिक रुपमा उ तयार छ की छैन भन्ने हिसावले पनि राखिएको हो । कसैले भनेको आधारमा प्रोग्रेसिप कानून बनाएका छौँ भने अब पछाडि पर्ने रिग्रेसिप कानून बनाउनतिर लाग्नु हुँदैन ।’
उहाँले बालविवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । अन्तरपुस्ताबीचको समन्वय गरेर बालविवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
