काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्री सम्बन्धमा कुनै सेटिङ नभएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि १० वर्षको फ्रेर्मवर्क बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उक्त फ्रेर्मवर्कमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयले किमाथाङ्का अरुण, जगदुल्ला र मुगु कर्णाली जलविद्युतका विषयमा बाहिर आएको समाचारहरु भ्रमपूर्र्ण रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउन चाहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु एक साथ अघि नबढाए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबै आयोजनाहरु एकै पटक सुरु गरिएन भने आयोजनाहरु सम्पन्न हुनको लागि १२ वर्षसम्म लाग्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँभित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सरकार आफैँले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि ठेक्कदारसँग नबसेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्काल १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको समाधान सरकारले खोज्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ एक दुई वटा जलविद्युत आयोजनाहरु मात्रै नभएर सबै आयोजनाहरु छन् । सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरुलाई एकै चोटी शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । तयारी अवस्थामा रहेका दुई वटा आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने भएका थियौं । विभिन्न कम्पनीहरुका नाममा धेरै आयोजनाहरु छन् । आज कम्पनी बनाएर दिएर टेण्डर दिनु भनिएको विषय होइन । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्छ । एकै पटक शुरु गरिएन भने आयोजनाहरु बनाउन ७ वर्ष लाग्छ । आयोजना निर्माणको लागि टेण्डर आह्वान भयो । एउटा कम्पनीमा एउटा मात्रै टेण्डर प¥यो । अर्को कम्पनीमा चारदेखि पाँच वटा पर्यो । एउटालाई रद्ध गर्ने विषय बनेन । २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँ भित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
‘ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सरकार आफैले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार त्यसमा पनि लागेको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि ठेक्कदारसँग बसेको छैन । सबैले अनलाइन ठेक्का हाल्छन् । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको छ । न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको छ । यो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न बाँकी छ । आदेश कार्यान्वयन गर्दा १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था छ । आर्थिक हिसावले पनि जटिल बन्ने देखिन्छ । अदालतले अग्रगामी ढङ्गले निर्णय गरेको छ । अदातलले निर्णय गरेपछि संसदले बनाएको कानून के हुने र संसद अदालतको भूमिकाका विषयमा के हुने भन्ने विषय छ । यो अर्को विकराल स्थिति छ ।’
उहाँले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा पनि आफूले कुनैपनि गलत नियतले काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
