२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानमा आदिवासी जनजातिका हक सुनिश्चितः सभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकले आदिवासी जनजातिका हकअधिकार सुनिश्चित गरेको बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिकोत्वसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल र बहसको आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल सबै जातजातिको संस्कार र संस्कृति रहेको मुलुक भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले यसको थप विकास गर्न संविधानले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पँहुच पु-याउन समावेशीताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका थिए।

संविधानले यस्ता आयोगका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको र भावी कामका बारेमा योजना बनाउन सुझाव दिए । पछिल्लो समय जनजातिको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिका बारेमा उनले हिजोको दिनमा महत्व नबुझेर तथा पहिचानमा आउन नसकेका जाति समुदाय अहिले पहिचानमा आएको उल्लेख गरेका थिए।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदाय भाषा र संस्कृतिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै हरेक भाषाभित्र फरक ज्ञान र सिप रहेको बताए ।

उनले नेपालमा बोलिने एक सय २४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरु भएको र यी भाषाहरुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।रासस