२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणका लागि नभइ प्रभावकारी नियमनका लागि: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक वाक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न नभइ प्रभावकारी नियमनका लागि भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुले वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न कानून ल्याउँदैछ भनेर बहस र प्रचार गरेको कुरा नमिलेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले वाक स्वतन्त्रता वा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नभइ नियमन गर्न र अनुशासनको दायरामा राख्न विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । प्रभावकारी नियमनका लागि कानूनी प्रवन्धहरु जरुरी रहेकाले विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडियाको वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न कानून ल्याउँदैछ भनेर बहस र प्रचार गरेको कुरा मिलेको छैन । सरकारले वाक स्वतन्त्रता वा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी होइन, नियमन गर्न, अनुशासनको दायरामा राख्नको लागि यि विधेयकहरु ल्याएको छ । संसदमा छलफल चलाएको छ । तपाईंहरुका रचनात्मक सुझावहरुको अपेक्षा गर्न चाहन्छु । नियन्त्रणका लागि होइन, प्रभावकारी नियमनका लागि कानूनी प्रवन्धहरु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले काम गर्दछ ।’

उहाँले विधेयकबारे हरेक सांसदले संशोधनमार्फत सुझाव दिनसक्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै