काठमाडौँ । अर्थसमितिबाट सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने प्रश्ताव पारित भएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ताका लागि सरकारले गरेको अनुमति प्रश्ताव बहुमतले पारित गरेसँगै विधेयक समितिबाट फिर्ता भएको छ ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सरकारले समिति हुँदै सांसदबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत आएकाले समितिबाट विधेयक फिर्ता माग गरेअनुरुप समितिले पारित गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२२ को उपदफा २ को व्यवस्थाअनुसार समितिमा विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा विधेकय फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रश्ताव प्रश्तुत भए बमोजिम समितिबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । उहाँले समितिबाट विधेयक फिर्ताको लागि आएको प्रश्ताव पारित गरेको प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरिने बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । उहाँले समितिबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने प्रश्ताव माथि नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभयो । उहाँले समितिमा विचाराधिन भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत कानून बनेकाले फिर्ता गर्न नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निरकुंश र संसदको अवहेलना र कानून विपरित भएकाले सरकारको प्रश्ताव समितिले स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिबाट फिर्ता भएको विधेयकमा नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभयो ।
