म्याग्दी । म्याग्दीमा यसवर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ६५ वटा योजना सञ्चालन भएका छन् ।
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले रू १४ करोड ३८ लाख ५० हजार बजेटमा खानेपानीका ३६, सिँचाइका २०, नदी नियन्त्रणका छ, ऊर्जाका दुई र सर्वेक्षणसम्बन्धी एक वटा योजना सञ्चालन गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले २६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको र ३८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रक्रीयामा रहेका जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्ने योजनालाई ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १८।१९ प्रतिशत वित्तीय र ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।”
चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को पुस मसान्तसम्म पँुजीगततर्फ रू दुई करोड ५८ लाख १९ हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो । सङ्घीय शसर्तका पाँच वटा खानेपानी योजनामा रू ५१ लाख र सङ्घीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि रू ६५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारका ३० वटा खानेपानी, २० वटा सिँचाइ, छ वटा नदी नियन्त्रण र ऊर्जाका दुई वटा योजनाका लागि रू १३ करोड ८७ लाख ८५ हजार बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष रू १७ करोड ६५ लाख १० हजार पँुजीगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चाल गर्ने योजनामा यसपालि रू तीन करोड बजेट घटेको हो ।
बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिँचाइ र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो ।
कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको इञ्जिनियर शिवशङ्कर शाहले बताउनुभयो । एक्काइस सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो ।
म्याग्दीका २८ हजार आठ सय ३० घरपरिवारमध्ये ९५ प्रतिशतमा खानेपानी, ९५ दशमलव एक प्रतिशतमा केन्द्रीय लाइन र लघुजलविद्युत् परियोजनाको बिजुली, १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३२ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क छ । रासस
