२८ पुष २०८१, आईतवार
,
Latest
काठमाडौँमा एक लाखभन्दा बढी किशोरीलाई क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइने सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको विरोध गर्छौंः माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे पोखरा महानगरका करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश निजामति विधेयकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छः संवैधानिक आयोगहरु आगामी चैतमा राष्ट्रिय स्पोट्र्स क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप हुने लस एन्जसलसको आगलागीमा मृत्यु सङ्ख्या १६ पुग्यो शुक्लाफाँटाका विस्थापितको समस्या समाधान आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेस नियतमा सुधार गर्नेगरी भन्सार ऐन आउनुपर्छः निजी क्षेत्र साफ्टाको सदस्यबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री महत पाँच वर्षमा सरकारले कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्धाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरु अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवम् मुद्धाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भन्नुभयो ।

“तथापी मुद्धाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु, त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फमात्र होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।