२४ पुष २०८१, बुधबार
,
Latest
तराईमा शीतलहर, जनजीवन प्रभावित, राजमार्गमा सवारी चलाउन समस्या साना किसानको १४ प्रतिशत बोनस शेयर पारित भूकम्पको मनोवैज्ञानिक असर कायमै, संयमता अपनाउन आग्रह सशस्त्र प्रहरीका चार डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सिजाङ भूकम्पबाट क्षतिप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा दु:ख व्यक्त खुम्बु क्षेत्रमा उडान गर्न पाइने एमाले केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका यी हुन् १४ प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित) माओवादी केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको यस्तो छ १६ बुँदे प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित) माओवादी केन्द्रले ‘जनतासँग माओवादी’ अभियान चलाउने पार्टीभित्र कुनै समूह छैनन्, सबै एमाले हुन्ः अध्यक्ष ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको छ ।

शनिवारबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको हो । बैठक आजबाट शुरु भएको र आईतवारसम्म सञ्चालन हुने पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, समसामयिक विषयका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक दलहरुबाट आक्रमण भएको (प्रतिशोध साँधिएको) बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो । संगठनको भावी रणनीति, संगठन सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई दिने केन्द्रिय समितिको बैठकमा छौँ । राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ ।

पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । जनताले यि राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् । ति समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ ।

रास्वपा सभापतिलाई अफ्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।’

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आईतवारसम्म चल्नेछ ।