६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने



सांसद गणेश पराजुली
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको छ ।

शनिवारबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको हो । बैठक आजबाट शुरु भएको र आईतवारसम्म सञ्चालन हुने पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, समसामयिक विषयका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक दलहरुबाट आक्रमण भएको (प्रतिशोध साँधिएको) बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो । संगठनको भावी रणनीति, संगठन सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई दिने केन्द्रिय समितिको बैठकमा छौँ । राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ ।

पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । जनताले यि राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् । ति समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ ।

रास्वपा सभापतिलाई अफ्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।’

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आईतवारसम्म चल्नेछ ।