काठमाडौँ । ‘कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नुपर्ने, यसरी हरेक दिन यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस्– सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार नगरिने र संक्रमितले आफै गर्नुपर्ने भनी निर्णय सार्वजनिक गरेपछि लेखेको ट्वीट हो यो । उनले सरकारको यो निर्णयपछि सरकारको काम अब संक्रमितको संख्या गन्ने मात्रै भएको भन्दै व्यंग्य गरेका हुन् । उनले गएको आइतबार सरकारले गरेको सो निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले यसो भनिरहँदा नेपाली जनताले एक किसीमले भन्दा जिब्रो नै काडेका थिए । के यो सरकारकै घोषणा हो भनेर उनीहरु बडो आश्चर्यमा परे । तर पछि स्वास्थ्यमन्त्रीले नै यसको थप व्याख्या गरेर सरकारले अब निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि भने जनतामा थप निरासा थपिएको थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ । जनतामा सरकार किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर के हो भन्ने दुविधा परेको छ । कुनै पनि देशमा सरकार किन चाहिन्छ ? सरकारको जनताप्रतिको दायित्व के हो र जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा के हो भन्ने पनि अनुत्तरित नै प्रश्न बन्न पुगेका छन् ।
सरकारको यो घोषणा आएसँगै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसै विषयमा गत सोमबार साँझ गरेको ट्वीटमा लेखेका छन् ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण महान् संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हामी कोही पनि जानु हुँदैन । संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।’ उनको माग यो पनि छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयबारे तत्काल पार्टी बैठक राखेर छलफल हुनुपर्छ ।
उता यतिखेरका नेपाली छापाहरु, विपक्षी नेताहरु र समग्र नेपाली नागरिकहरुले नै नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रतिर फर्केर हेर्दैछन् । तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’ यस्तै नारा अरु नेताहरुले पनि व्यक्तिगत रुपमा राखे ।
यस्तै नाराहरूका कारण चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसद्ले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित ग¥यो । उक्त ऐनको दफा ४ को ‘ग’ मा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकारचाहिँ कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमित आफैंले बेहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विपन्नबाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो ।
देशको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सुलभ गरिने बताएको छ । हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा पनि यही कुरा छ । अदालतले कोरोनाका विरामीको उपचार निशुल्क गर्नु नै भनेर आदेश गरेको छ । तर पनि सो आदेश लत्याउँदै आफूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व (पीसीआर टेस्ट, संक्रमितको आइसोलेसन र अस्पतालको खर्च) बाट समेत पन्छिएकोले सरकारको विरोध भएको छ ।
जनता रोइरहेका छन्, मिडियाले घोचिरहेका छन् तर ढुंगो बोल्ला सरकार बोल्दैन । कार्यकर्तालाई सरकारका कामको बचाउ या ढाकछोप गर्ने ठाउँ छैन किनभने सरकारका ज्यादतिहरु फाटेको जालले छेकेपनि सबैले छर्लङ्गै देखेका छन् । अनि नेकपाका कार्यकर्ताहरुले पनि कुन मुखले यो जनविरोधी कामको समर्थन गर्नु ? त्यसैले एक एक गरी नेकपाकै कार्यकर्ताहरुले पनि यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन भनेका भन्यै छन् । तर सरकार चुप छ । यस्तो महामारीका बेलामा नेतृत्व गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको जनतालाई चित्त बुझाउन सक्ने कुनै हैसियत नै देखिँदैन । महामारीलाई सैन्य लडाईंँमा जस्तै लड्नुपर्ने अकारण कमाण्डर बनाइएका रक्षामन्त्री पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा टेबल कुरेर बस्न थालिसकेका छन् । अब को बोल्ने ? के जवाफ दिने ? सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना कसले गर्ने गराउने ? अहँ, कसैसँग छैन जवाफ । त्यसैले अहिले जनता भन्ने गरेका छन् कम्युनिष्टको घोषणा पत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनिए पनि उपचार भने महंगो छ । जनतामाथिको यो भन्दा ठूलो धोखा अरु केही हुन सक्दैन ।
