काठमाडौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने शर्माले बताउनुभयो ।
मानवअधिकार आयोगले २०५७ जेठ महिना देखि २०७७ असार महिना सम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका २ सय ८८ जना दोसीको नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफरिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भएपनि मुद्दा चलाउनैपर्ने बताउनुभयो । मुद्दा दायर गर्दा दण्डहिनता घटने भएकाले पनि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
पछिल्ला केही समय यता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरु माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसाला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताउनुभयो । राज्यले चलाउनुपर्ने गम्भिर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृति रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमन अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्ति माथि समेत कारबाही हुनेगरी आयोगले सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धान समेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानले मानवअधिकारको अवधारणालाई प्रष्टसँग स्थापित गरेको भएपनि त्यसलाई अपनत्व लिनेगरी कसैलेपनि काम गर्न नसकेको शर्माको भनाई छ ।
